मराठा समाज के युवक-युवतियों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है। मुंबई उच्च न्यायालय के फैसले से मराठा समाज के युवक-युवतियों को सरकारी नौकरियों में मौका मिल सकेगा। मुंबई हाईकोर्ट का फैसला 2019 के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट्स के लिए लागू होगा।
दिल्ली में EWS एडमिशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। जो पैरेंट्स अपने बच्चों को एडमिशन दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में करवाने के बारे में सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित वर्ग (CG) के लिए सीटों के रिजर्वेशन का पूरा मकसद विफल हो जाएगा अगर उनके लिए सीटों को समीप में रहने के मानदंड के आधार पर बेकार जाने दिया जाता है।
EWS रिजर्वेशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 जनवरी 2019 को की गई थी। आज हम इस खबर के जरिए इस स्पेशल कोटे के बारे में आपको डिटेल्ड जानकारी देंगे।
आलोक मेहता ने आरोप लगाया कि हमारे मन में राजनीति के प्रति नफरत भरी जा रही है। वहीं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों को मंदिर में घंटा बजाना चाहिए वो सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए हैं।
EWS Quota DMK BJP: भाजपा विधायक वनथी श्रीनिवासन ने ईडब्ल्यूएस कोटे लेकर कहा है कि केवल ब्राह्मण ही नहीं बल्कि से अधिक जाति समूह किसी भी कोटे में नहीं आते हैं।
ग़रीब सवर्णों के कोटे पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 के बहुमत से संविधान के 103वें संशोधन की वैधता को बरकरार रखते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया। यानी अब जनरल कैटेगरी में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण होगा ।
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सोमवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए रिजर्वेशन के प्रोविजन को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने EWS आरक्षण बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह एक संशोधन था जिसे संसद में सर्वसम्मति से पारित किया गया था।
EWS Reservation: गरीब सर्वणों को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पक्ष में फैसला देते हुए इसे जारी रखने को कहा है। लेकिन चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने EWS आरक्षण से असहमति जताई।
सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने EWS आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इसे पूरी तरह से वैध करार दिया है। इस फैसले को सुनाने वाले जजों में चीफ जस्टिस यूयू ललित के अलावा एस रवींद्र भट, दिनेश माहेश्वरी, जेबी पार्डीवाला और बेला एम त्रिवेदी शामिल रहे हैं।
साल 2019 के जनवरी में 103वें संविधान संशोधन के तहत EWS कोटा लागू किया गया था। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। पांच जजों की संवैधानिक बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। अब सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया जायेगा।
हर बेघर को मिले अपना घर ये पीएम मोदी का सपना है। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार ऐसे लोगों को घर देने का काम कर रही हैं जिनके पास अपना घर नही है और स्लम एरिया में रहने को मजबूर हैं। इस पूरी योजना में सबसे खास बात ये है कि इन फ्लैटों का आवंटन लोगों को मालिकाना हक भी देगा यानी यहां रहने वाले लोग अपने घर में मालिक होंगे।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कालकाजी में 'इन-सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन' प्रोजेक्ट के तहत झुग्गीवासियों के लिए बनाए गए 3,024 EWS फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे।
केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए ‘‘पूरी तरह से स्वतंत्र’’ आरक्षण को खत्म किए बिना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को पहली बार सामान्य वर्ग की 50 प्रतिशत सीटों में से दाखिले और नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
आम आदमी पार्टी के करोल बाग विधायक विशेष रवि ने 'सर गंगा राम अस्पताल' में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के मरीजों के साथ कथित तौर पर भेदभावपूर्ण व्यवहार किये जाने का मामला मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में उठाया।
इस बीच करोल बाग से आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि ने बयान जारी कर दावा किया कि वह लंबे समय से दिल्ली डीजीएचएस को इस मामले से अवगत करा रहे हैं और पत्र लिखते रहे हैं।
मेडिकल एजुकेशन में आरक्षण को लेकर गुरुवार को मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मेडिकल एजुकेशन में OBC और EWS को आरक्षण दिया जाएगा। OBC को 27 प्रतिशत और EWS को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
EWS Flats: खोरी के जो लोग योजना के लिए पात्र पाए जाएंगे उन्हें डबुआ और बापू नगर क्षेत्रों में 30 वर्ग मीटर की बहुमंजिला इमारत में बिजली, पानी और शौचालय की सभी सुविधाओं के साथ एक ईडब्ल्यूएस फ्लैट (EWS flats) प्रदान किया जाएगा।
मराठा समुदाय के लिए सोमवार को उद्धव सरकार ने बड़ा ऐलान किया। राज्य में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग को मिलनेवाला EWS आरक्षण कैटेगरी में मराठा समाज का समावेश होगा। सरकार ने नया आदेश जारी किया।
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