EXCISE

ब्रांडेड गोल्‍ड कॉइन खरीदना अब सस्‍ता हो जाएगा। सरकार ने इस पर लगने वाली एक प्रतिशत एक्‍साइज ड्यूटी को खत्‍म कर दिया है।

PoS मशीनों के विनिर्माण को 12.5 प्रतिशत उत्पाद शुल्क और 4.0 प्रतिशत विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट दी जाएगी। यह छूट 31 मार्च 2017 तक है।

GST काउंसिल में कई अहम मुद्दों पर सहमति बन गई है। लेकिन दोहरे नियंत्रण जैसे मुद्दे पर राज्य और केंद्र के बीच खींचतान अभी जारी है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने कैडबरी चॉकलेट बनाने वाली मोंडेलेज द्वारा 580 करोड़ रुपए के कथित उत्पाद शुल्क चोरी मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ाया।

ज्वैलर्स के हड़ताल और विरोध के बावजूद गैर चांदी वाले ज्वैलरी पर एक फीसदी एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला सरकार वापस नहीं लेगी। उन्होंने कहा टैक्स देना ही होगा

दिल्ली सहित देश के अनेक भागों में ज्वैलर्स व सर्राफा व्यापारियों ने अपनी हड़ताल सोमवार को फिर शुरू की। एक फीसदी एक्साइज ड्यूटी लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं

सरकार ने आभूषण निर्माताओं से बकाए एक्साइज ड्यूटी का भुगतान जून में एक साथ करने को कहा है। उत्पाद शुल्क विभाग के पास रजिस्ट्रेशन कराने का भी निर्देश दिया है।

गैर-चांदी की ज्वैलरी पर लगाए गए एक्साइज ड्यूटी को हटाने से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ इनकार कर दिया है। पिछले 40 दिनों से हड़ताल पर हैं ज्वैलर्स।

एक्साइज ड्यूटी लगाए जाने के विरोध में भले ही ज्वैलर्स की हड़ताल जारी है, लेकिन शादी-ब्याह की मांग पूरी करने के लिए काफी काम भूमिगत होकर किया जा रहा है।

ज्वैलर्स की जारी बेमियादी हड़ताल के चलते 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबारी नुकसान होने का अनुमान है। एसोसिएशनों ने कहा की हड़ताल जारी रहेगी।

ज्वैलर्स पिछले छह दिनों से हड़ताल पर हैं, जिसके कारण अब तक 10,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अब हड़ताल को अनिश्चितकाल के लिए जारी रखने का फैसला किया है।

बजट में बुलियन पर एक फीसदी एक्साइज ड्यूटी लगाने के विरोध में कारोबारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया गया है।

बजट में प्रस्तावित एक फीसदी एक्साइज ड्यूटी और दो लाख रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर पैन कार्ड की अनिवार्यता से नाराज ज्वैलर्स आज से हड़ताल पर चले गए हैं।

सरकार ने बजट 2016-17 में पीसीबी जैसे पार्ट्स, बैटरी और चार्जर पर टैक्स में बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है। इससे मोबाइल फोन और लैपटॉप महंगे होंगे।

सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि है कि मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद पिछले 20 माह में पेट्रोल के दाम 16 प्रतिशत घटकर 60 रुपए प्रति लीटर पर आये हैं।

पेट्रोल डीजल के और सस्‍ते होने की उम्‍मीद को झटका लग सकता है। सरकार ने मार्च तक एक बार फिर से पेट्रोल डीजल पर एक्‍साइज ड्यूटी बढ़ाने के संकेत दिए हैं।

पेट्रोल और डीजल पर एक्‍साइज ड्यूटी बढ़ने से सरकार को अतिरिक्‍त 10 हजार करोड़ रुपए की राशि हासिल होगी।