FARMERS PROTEST

ममता बनर्जी ने राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह के नेतृत्व में आए किसान नेताओं को नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ उनके आंदोलन को समर्थन देने का आश्वासन दिया। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने यहां किसान नेताओं के साथ बैठक में कहा कि एक ऐसा मंच होना चाहिए जहां राज्य नीतिगत विषयों पर बातचीत कर सकें।

सरकार कृषि कानूनों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ बातचीत के लिये तैयार है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार कृषि कानून के साथ साथ दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत के लिए तैयार। 

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार को शांतिपूर्ण प्रदर्शन को लेकर कोई आपत्ति नहीं है।

दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र के तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान बुधवार को छह महीने के आंदोलन को चिह्नित करने के लिए 'ब्लैक डे' के रूप में मनाया।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर केंद्र सरकार से किसानों के साथ वार्ता पुन: शुरू करने की अपील की। एक सरकारी पैनल ने 22 जनवरी को किसान नेताओं के साथ बैठक की थी, लेकिन 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के हिंसक हो जाने के बाद से दोनों पक्षों के बीच कोई वार्ता नहीं हुई है। 

इस आरोप को खारिज करते हुए कि सरकार राज्य में कोविड महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने में विफल रही है, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भारतीय किसान यूनियन से अपने प्रस्तावित धरने को आगे नहीं बढ़ाने का आग्रह किया, जो उन्होंने कहा कि संक्रमण के सुपरस्प्रेडर में बदल सकता है।

सोनीपत पुलिस ने संयुक्ता किसान मोर्चा द्वारा कुंडली-गाजियाबाद-पलवल (केजीपी)- कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे (केएमपी) पर जाम के मद्देनजर किसी भी अप्रिय परिस्थितियों/भीड़ से बचने और जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात मार्गों में बदलाव करते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है।

राजस्थान के अलवर में हुए भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) नेता राकेश टिकैत के काफिले पर हमले के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को शुक्रवार (2 अप्रैल) देर रात 1 घंटे से अधिक समय के लिए बंद कर दिया।

तीन नए कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कृषि अर्थशास्त्रियों की तीन सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को इन तीनों कानूनों के क्रियान्वयन पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी थी और गतिरोध का समाधान करने के लिए चार सदस्यीय समिति नियुक्त की थी।

केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने भी होली मनाई। गाज़ीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत की अगुवाई में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने होली खेली।

किसान आंदोलन और देश में गहराते कोरोना के कहर के बावजूद रबी फसलों की कटाई और जायद सीजन की फसलों की बुवाई निर्बाध तरीके से चल रहा है।

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले किसानों ने रविवार को ‘होलिका दहन’ के दौरान केन्द्र के तीन नये कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई।

कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने 26 मार्च (शुक्रवार) को 'भारत बंद' का अह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक, किसान आंदोलन के 4 महीने (120 दिन) पूरे होने पर 'भारत बंद' किया जा रहा है।

किसान नेता राकेश टिकैत ने मांग करते हुए कहा कि आंदोलन स्थल पर किसानों का टीकाकरण किया जाए। साथ ही टिकैट ने खुद भी कोरोना टीका लगवाने की इच्छा जाहिर की है। 

कड़कड़ाती ठंड के बाद अब चिलचिलाती धूप का मौसम दस्तक दे चुका है...इससे बचाव के लिए ना तो किसानों के उत्साह में कोई कमी दिख रही, ना ही तैयारी में. बल्कि पक्के ढांचों के साथ किसानों की तैयारी है दिल्ली के बॉर्डर्स पर और लंबा टिके रहने की.

बसपा प्रमुख मायावती सोमवार को किसानों के समर्थन में सामने आईं। उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद नहीं हैं और सरकार से इसे वापस लेने का आग्रह किया।

दिल्ली पुलिस की तरह से कहा गया, "गाजीपुर सीमा पर मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति और जनता की सुविधा को देखते हुए, उत्तर प्रदेस के गाजियाबाद जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ परामर्श के बाद, दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जाने वाले NH-24 के मार्ग को खोल दिया गया है।"

पिछले करीब साढे 3 महीनों से नए कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान अब भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। सर्दी और बारिश के दिनों में ये किसान तिरपाल और टीन के शेड बना कर रह रहे थे, लेकिन गर्मी के दिनों में इसमें रह पाना मुश्किल है। लिहाजा यहां पर अब बड़ी तादाद में परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने का काम किया जा रहा है।

दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान अब वहां पर पक्का निर्माण कर रहे हैं। किसानों ने ईंट जोड़कर पक्का कंस्ट्रशन शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि अब गर्मी का मौसम आ रहा है, ऐसे में किसानों के पास और कोई विकल्प नहीं बचा है कि वो पक्का निर्माण कर लें। अभी तक करीब 25 से 30 पक्के मकान बनाए जा चुके हैं।

केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दे रहे किसानों के एक समूह ने 169 दिनों के बाद गुरुवार को अपना आंदोलन समाप्त कर दिया।