FASTAG

अगले महीने यानी 1 दिसंबर 2019 से नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर फास्टैग के बिना अगर कोई भी वाहन 'फास्टैग लेन' में प्रवेश कर रहा है, तो उसे दोगुना टोल टैक्स देना पड़ेगा।

अशोक बिल्डकॉन की अनुषंगी अशोक कंसेशंस लिमिटेड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से तेलंगाना में एक राजमार्ग परियोजना के लिए एक हजार करोड़ रुपए का ठेका मिला है।

फास्टैग को लोकप्रिय बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) एक दिसंबर तक इसे नि:शुल्क वितरित कर रही है।

उपभोक्ता एयरटेल थैंक्स एप के बैंक सेक्शन में जाकर कुछ क्लिक के जरिये फास्टैग को खरीद सकते हैं।

केंद्र सरकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पथकर संग्रह योजना के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाते हुये सभी राज्यों में एक दिसंबर से अधिकारियों की तैनाती कर रहा है।

केंद्रीय बैंक ने पार्किंग और पेट्रोल पंपों पर भुगतान के लिए फास्ट टैग का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव रखा है।

मालवाहनों के लिए बिना रुके टोल भुगतान की फास्टैग सुविधा को जीएसटी ई-वे बिल प्रणाली से जोड़ने के लिए आईएचएमसीएल और जीएसटीएन आज सोमवार को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेंगे।

कर अधिकारियों ने अप्रैल-दिसंबर के दौरानप 3,626 मामलों में कुल 15,278.18 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का पता लगाया है।

राजस्व विभाग जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए ई-वे बिल को फास्टैग प्रणाली और लॉजिस्टिक्स डाटा बैंक के साथ जोड़ने की योजना बना रहा है।

ICICI बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक बैंक अबतक 10 लाख से ज्यादा FASTags जारी कर चुका है और इस आंकड़े तक पहुंचने वाला यह देश का पहला बैंक है

टोल बूथ पर लगने वाले लंबे जाम को कम करने के लिए सरकार ने एक दिसंबर से सभी वाहन निर्माताओं और डीलर्स के लिए नए वाहनों पर FASTags लगाना अनिवार्य कर दिया है।

देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों के सभी टोल प्लाजा पर अब आपको शुल्‍क भुगतान के लिए लंबी लाइन में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल नाके पर से लंबी लाइन खत्म करने और टोल के ई भुगतान को बढ़ाने के लिए NHAI ने 2 नई मोबाइल ऐप लॉन्च की है।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने टोल प्‍लाजा पर कैशलेस ट्रांजैक्‍शन के लिए अपने ग्राहकों के लिए इलेक्‍ट्रॉनिक टैग फास्‍टैग पेश किया है।

सामान की ढुलाई को अड़चन रहित बनाने के लिए सरकार ने सरकारी विभागों द्वारा अनुबंध पर लिए गए सभी सरकारी वाहनों के लिए ई-टोल टैग को अनिवार्य बनाने का फैसला किया है।

एनएचएआई ने राजमार्गों पर वाहन यातायात को सुगम बनाने के लिए चुनिंदा टोल प्लाजा पर मासिक पास धारकों को फास्टैग की पेशकश करने का फैसला किया है।