अकसर टोल टैक्स पर यात्रा के दौरान कुछ विशेष तरह की छूट दी जाती है। जैसे कुछ गाड़ियों पर डिस्काउंट के तहत टोल टैक्स लिया ही नही जाता है।
अवैध या काम नहीं कर रहे फास्टैग वाले वाहनों के प्रतिबद्ध फास्टैग लेन में घुसने पर दोगुना टोल वसूला जाएगा।
15 से 29 फरवरी तक तक मुफ्त में मिलेगा फास्टैग
फास्टैग के क्रियान्वयन के मामले में जोधपुर टोल प्लाजा का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। वहां 91 प्रतिशत टोल टैक्स संग्रह फास्टैग के जरिये हो रहा है।
मंत्रालय ने कहा कि वाहनों को तेज या धीमा करते समय गति अवरोधक काफी दिक्कत पैदा करते हैं। इनकी वजह से ईंधन खपत भी बढ़ती है।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग को 15 दिसंबर, 2019 से अनिवार्य किया गया है।
फास्टैग रिचार्ज होने वाला प्रीपेड टैग है, जिससे टोल पर अपने आप बिना रुके ऑनलाइन भुगतान हो जाएगा।
राजमार्गों के टोल प्लाजा पर एक चौथाई फास्टैग लेन को हाइब्रिड लेन में बदलने की घोषणा की गई है। इससे टोल प्लाजा पर भीड़ नहीं लग पाएगी।
नए साल के पहले ही बैंकिंग, सड़क परिवहन और दूरसंचार क्षेत्र से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है।
तीन दिसंबर 2019 तक कुल 82.55 लाख फास्टैग जारी किए जा चुके थे।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों को पथकर चुकाने के लिए फास्टैग अनिवार्य करने की समय सीमा बढ़ा कर 15 दिसंबर कर दी है।
अगले महीने यानी 1 दिसंबर 2019 से नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर फास्टैग के बिना अगर कोई भी वाहन 'फास्टैग लेन' में प्रवेश कर रहा है, तो उसे दोगुना टोल टैक्स देना पड़ेगा।
अशोक बिल्डकॉन की अनुषंगी अशोक कंसेशंस लिमिटेड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से तेलंगाना में एक राजमार्ग परियोजना के लिए एक हजार करोड़ रुपए का ठेका मिला है।
फास्टैग को लोकप्रिय बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) एक दिसंबर तक इसे नि:शुल्क वितरित कर रही है।
उपभोक्ता एयरटेल थैंक्स एप के बैंक सेक्शन में जाकर कुछ क्लिक के जरिये फास्टैग को खरीद सकते हैं।
केंद्र सरकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पथकर संग्रह योजना के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाते हुये सभी राज्यों में एक दिसंबर से अधिकारियों की तैनाती कर रहा है।
केंद्रीय बैंक ने पार्किंग और पेट्रोल पंपों पर भुगतान के लिए फास्ट टैग का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव रखा है।
मालवाहनों के लिए बिना रुके टोल भुगतान की फास्टैग सुविधा को जीएसटी ई-वे बिल प्रणाली से जोड़ने के लिए आईएचएमसीएल और जीएसटीएन आज सोमवार को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेंगे।
कर अधिकारियों ने अप्रैल-दिसंबर के दौरानप 3,626 मामलों में कुल 15,278.18 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का पता लगाया है।
राजस्व विभाग जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए ई-वे बिल को फास्टैग प्रणाली और लॉजिस्टिक्स डाटा बैंक के साथ जोड़ने की योजना बना रहा है।
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