नयी दिल्ली। सरकार ने लोगों को हो रही दिक्कतों को कम करने के लिये राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजाओं पर एक चौथाई फास्टैग लेन को एक महीने के लिए हाइब्रिड लेन बनाने की शनिवार को घोषणा की। हाइब्रिड लेन फास्टैग के साथ ही भुगतान के अन्य माध्यमों को भी स्वीकार करेंगे। सरकार ने एक दिसंबर से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया था। बाद में इसे 15 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया।
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भीड़ के अनुसार होगा तय
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा, 'भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अनुरोध तथा लोगों को हो रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि टोल प्लाजा पर वाहनों की भीड़ के अनुसार फास्टैग लेन के 25 प्रतिशत तक हिस्से को हाइब्रिड लेन में बदला जा सकता है।' इसके बारे में उसी समय विचार किया जाएगा कि कितने हिस्से को हाइब्रिड बनाया जाए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि फास्टैग लेन 75 प्रतिशत से कम नहीं हों।
केवल 30 दिनों के लिए मंजूरी
परिवहन मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह अस्थाई उपाय है। इसे केवल 30 दिन के लिए मंजूरी दी गई है। लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो इसलिए यह कदम उठाया गया है। सरकार ने इससे पहले टॉल प्लाजा से निकलने के लिये फास्टैग को अनिवार्य करने की समयसीमा 15 दिसंबर तक बढ़ा दी थी।
