NATIONAL HIGHWAY

ये प्रोजेक्ट बिहार में पटना-पूर्णिया कॉरिडोर का ही एक हिस्सा होगा। इस प्रोजेक्ट की लंबाई 143.529 किमी होगी।

तिरुवरूर बाइपास का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद ये नई सड़क तिरुवरूर शहर में यातायात जाम की समस्या को काफी हद तक कम कर देगा।

DND–फरीदाबाद-सोहना एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे प्रोजेक्ट की कुल लंबाई लगभग 59.063 किमी है और इसकी अनुमानित लागत लगभग 4463 करोड़ रुपये है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर ज्यादा भार लेकर चलने वाले वाहनों से अब उनके अतिरिक्त भार के हिसाब से टोल टैक्स की वसूली होगी।

नेशनल हाईवे पर टोल कलेक्शन के लिए पहले ही यूपीआई की सुविधा शुरू हो चुकी है। इसके अलावा, टोल कलेक्शन के लिए तेज और आसान डिजिटल पेमेंट ऑप्शन उपलब्ध हो गए हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक सर्कुलर में कहा कि अगर परियोजना जटिल है जैसे- कई रेलवे ओवरब्रिज, लंबी एलिवेटेड सड़क या सुरंग शामिल हो तो समय-सीमा बढ़ाई जा सकती है।

इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य स्थानीय और लंबी दूरी वाले ट्रैफिक को अलग करना है, ताकि जाम की समस्या कम हो सके।

पीएम मोदी मंगलवार को पक्की शोल्डर वाली चार लेन की इदर-बडोली बाईपास रोड के निर्माण की आधारशिला रखेंगे।

नेशनल हाइवे पर बने टोल प्लाजा को लेकर सरकार नए नियम लाने पर विचार कर रही है। अब सरकार टोल प्लाजा पर कैश के भुगतान को बंद करने पर विचार कर रही है। इसकी जगह अब पूरी तरह से कैशलेस भुगतान की व्यवस्था पर सरकार विचार कर रही है।

700 से ज्यादा निवेशकों के साथ, एनएचआईटी की यूनिट्स का मौजूदा मार्केट कैप लगभग 28,000 करोड़ रुपये है। एनएचआईटी की यूनिट्स भारतीय शेयर बाजार के दोनों प्रमुख एक्सचेंजों एनएसई और बीएसई पर लिस्ट हैं।

सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में NH-160A के 154.63 किमी संबे सेक्शन के पुनर्वास और उन्नयन को इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) मोड पर मंजूरी दी है।

भारत में ड्राइविंग करने वाले वाहन मालिकों के लिए जल्द ही बड़ा बदलाव आने वाला है। अगर आपने ई-चालान या टोल टैक्स नहीं भरा है, तो आपको नेशनल हाइवे पर गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं मिल सकती। केंद्र सरकार संसद के बजट सत्र में मोटर व्हीकल एक्ट (MVA) में संशोधन की तैयारी कर रही है।

अगर कोई भी व्यक्ति किसी वेबसाइट या लिंक के जरिए आपको फास्टैग एनुअल पास बेचता है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि ये एक जाल है और इसमें फंसने से आपको हजारों रुपये का नुकसान हो सकता है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निर्देश पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई, गाजियाबाद ने प्रस्ताव को औपचारिक रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।

अगर आप सोचते हैं कि सड़क हादसों की जिम्मेदारी सिर्फ ड्राइवर या ट्रैफिक पुलिस की होती है, तो अब यह धारणा बदलने वाली है। केंद्र सरकार ने अब ठेकेदारों की भी जवाबदेही तय कर दी है।

NHAI के मुताबिक, पास से जुड़ी ये जानकारी टोल प्लाजा के एंट्री और एग्जिट पॉइंट, कस्टमर सर्विस वाली सभी जगहों सहित, सभी विजिबल लोकेशन पर साइनेज बोर्डों पर प्रदर्शित की जाएगी।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ये स्कीम देशभर के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर 31 अक्टूबर, 2025 तक जारी रहेगी।

NHAI के एक अधिकारी ने बताया कि 464 किलोमीटर लंबा 6 लेन का नेशनल हाईवे-130CD रायपुर और विशाखापत्तनम के बीच यात्रा समय को काफी हद तक कम करेगा और छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा आंध

क्यूआर कोड वाले साइनबोर्ड न सिर्फ इमरजेंसी और स्थानीय जानकारी तक बेहतर पहुंच के जरिए सड़क सुरक्षा को बढ़ाएंगे बल्कि यूजर एक्सपीरियंस और नेशनल हाईवे के प्रति जागरूकता में भी इजाफा करेंगे।

अक्सर हाईवे पर यात्रियों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, जहां सही जगह या मदद तक पहुंचने में समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन अब यह मुश्किल जल्द ही खत्म होने वाली है। NHAI ने एक बड़ा कदम उठाते हुए यह घोषणा की है कि वह देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर क्यूआर कोड साइन बोर्ड लगाने जा रहा है।