NHAI

देश में तेजी से बढ़ रहे नेशनल हाईवे नेटवर्क के बीच अब वन्यजीवों की सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। NHAI ने पिछले पांच वर्षों में वन्यजीवों की सुरक्षा और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए करीब ₹19,700 करोड़ खर्च किए हैं।

हाई-स्पीड नेशनल हाईवे पर सफर को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए अब इनके डिजाइन और निर्माण के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने एक्सेस-कंट्रोल्ड हाई-स्पीड नेशनल हाईवे के डिजाइन और विकास के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।

राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार में गुजर रही गाड़ियों के आगे अचानक पशुओं के आ जाने से गंभीर हादसे होते रहते हैं।

NHAI ने एक बयान में कहा कि अपडेट की गई 1033 हेल्पलाइन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), जगह की तत्काल निगरानी और स्मार्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा।

आश्रम और सराय काले खां की ओर जाने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे इस प्रभावित हिस्से से न गुजरें और कालिंदी कुंज तथा मथुरा रोड के रास्ते होते हुए सर्विस रोड का इस्तेमाल करें।

इस तरह की पहली डिजिटल लोकल पास सुविधा जुलाई 2026 में दिल्ली में अर्बन एक्सटेंशन रोड-II (UER-II) पर मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा पर शुरू की गई थी।

ये प्रोजेक्ट्स न सिर्फ इन राज्यों की तस्वीर बदलेंगे, बल्कि देश की ट्रांसपोर्ट इंफ्रा और अर्थव्यवस्था को भी नई उड़ान देंगे।

सराय काले खां, दिल्ली के सबसे बिजी ट्रांसपोर्ट हब्स में से एक है, जहां हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, सराय काले खां नमो भारत स्टेशन, सराय काले खां बस अड्डा और निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन स्थित है।

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने हाईवे पर रोजाना सफर करने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। अब टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग Rajmargyatra Mobile App के जरिए घर बैठे ही डिजिटल लोकल पास बनवा सकेंगे।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने पंजाब और हरियाणा के कई प्रमुख टोल प्लाजा पर टोल शुल्क बढ़ा दिया है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं, जिससे कार, बस और ट्रक चालकों को पहले से ज्यादा टोल टैक्स देना होगा।

ये प्रोजेक्ट बिहार में पटना-पूर्णिया कॉरिडोर का ही एक हिस्सा होगा। इस प्रोजेक्ट की लंबाई 143.529 किमी होगी।

देश में सड़क और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बड़ा मास्टरप्लान तैयार किया है। अब NHAI वित्त वर्ष 2027 में 1,692 किलोमीटर से ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्गों को मॉनेटाइज कर करीब ₹35,000 करोड़ जुटाने की तैयारी में है।

तिरुवरूर बाइपास का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद ये नई सड़क तिरुवरूर शहर में यातायात जाम की समस्या को काफी हद तक कम कर देगा।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को आंध्र प्रदेश की पोर्ट सिटी से जोड़ने वाले रायपुर-विशाखापत्तनम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम तेजी से चल रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस नए सिस्टम की शुरुआत से परिचालन लागत घटेगी और भविष्य में करीब 285 करोड़ रुपये का ईंधन बचने के साथ 81,000 टन कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा।

यह बाईपास एक वैकल्पिक दक्षिण-पश्चिमी रास्ते के तौर पर काम करेगा। यह उन वाहनों के ट्रैफिक को शहर के मुख्य हिस्से से हटाकर बाईपास के रास्ते सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया, विकासनगर, उत्तराखंड के हरबर्टपुर और हिमाचल प्रदेश के पोंटा साहिब की ओर मोड़ेगा, जिन्हें देहरादून शहर में नहीं जाना है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर ज्यादा भार लेकर चलने वाले वाहनों से अब उनके अतिरिक्त भार के हिसाब से टोल टैक्स की वसूली होगी।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के रास्ते निर्बाध हाई स्पीड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए 10 इंटरचेंज, तीन रेलवे ओवरब्रिज, चार प्रमुख पुल और सड़क किनारे 12 जन सुविधाओं का निर्माण भी शामिल है।

213 किलोमीटर लंबा, छह लेन का पूर्ण एक्सेस-कंट्रोल्ड दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर लगभग 12,000 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ है।

जहां कभी लंबा ट्रैफिक जाम, खराब सड़कें और घंटों का सफर आम बात थी, वहीं अब तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की नई परियोजना से उत्तर प्रदेश के दो बड़े शहरों के बीच की दूरी अब मिनटों में सिमट जाएगी। जो सफर पहले 2-3 घंटे लेता था, वह अब महज 30 मिनट में पूरा होगा।