NHAI

राष्ट्रीय राजमार्गों पर ज्यादा भार लेकर चलने वाले वाहनों से अब उनके अतिरिक्त भार के हिसाब से टोल टैक्स की वसूली होगी।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के रास्ते निर्बाध हाई स्पीड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए 10 इंटरचेंज, तीन रेलवे ओवरब्रिज, चार प्रमुख पुल और सड़क किनारे 12 जन सुविधाओं का निर्माण भी शामिल है।

213 किलोमीटर लंबा, छह लेन का पूर्ण एक्सेस-कंट्रोल्ड दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर लगभग 12,000 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ है।

जहां कभी लंबा ट्रैफिक जाम, खराब सड़कें और घंटों का सफर आम बात थी, वहीं अब तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की नई परियोजना से उत्तर प्रदेश के दो बड़े शहरों के बीच की दूरी अब मिनटों में सिमट जाएगी। जो सफर पहले 2-3 घंटे लेता था, वह अब महज 30 मिनट में पूरा होगा।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक सर्कुलर में कहा कि अगर परियोजना जटिल है जैसे- कई रेलवे ओवरब्रिज, लंबी एलिवेटेड सड़क या सुरंग शामिल हो तो समय-सीमा बढ़ाई जा सकती है।

इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य स्थानीय और लंबी दूरी वाले ट्रैफिक को अलग करना है, ताकि जाम की समस्या कम हो सके।

एक्सप्रेसवे का उद्घाटन और प्रधानमंत्री की संभावित यात्रा दोनों ही तैयारियों के केंद्र में हैं। इस एक्सप्रेसवे के खुल जाने से दिल्ली से देहरादून का सफर आसान हो जाएगा। पूरे रीजन के लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार है।

जब सड़क परिवहन मंत्रालय ने FASTag Annual Pass के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया था, तभी इसकी कीमत में हर साल बदलाव करने का नियम भी बताया गया था।

राजमार्ग इन्फ्रा इंवेस्टमेंट ट्रस्ट (RIIT) ने आईपीओ खुलने से पहले शुक्रवार को एंकर इन्वेस्टर्स से 1,728 करोड़ रुपये जुटाए थे। RIIT अपने इस आईपीओ से कुल 6000 करोड़ रुपये जुटा रही है।

राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आईपीओ में एंकर निवेशकों को 10 मार्च को बोली लगाने के लिए एक प्रारंभिक विंडो मिलेगी।

दिल्ली-जयपुर हाईवे के रास्ते, दिल्ली और जयपुर के बीच रोजाना 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां गुजरती हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे के बनने के बाद इस क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या में सुधार देखने को मिला था।

हाईवे पर सफर करते वक्त अचानक सड़क का रंग बदलकर चमकदार लाल हो जाए तो कोई भी ड्राइवर चौकन्ना हो जाएगा। यही मकसद है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के उस नए प्रयोग का, जो देश में पहली बार जबलपुर-भोपाल हाईवे पर शुरू किया गया है।

NHAI ने दिल्ली–देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के गणेशपुर–देहरादून सेक्शन को इस तरह डिजाइन किया है कि जहां एक ओर गाड़ियां रफ्तार से दौड़ेंगी, वहीं दूसरी ओर जंगल के बीच रहने वाले हाथी और अन्य वन्यजीव सुरक्षित रूप से अपने रास्ते पार कर सकेंगे।

नेशनल हाइवे पर बने टोल प्लाजा को लेकर सरकार नए नियम लाने पर विचार कर रही है। अब सरकार टोल प्लाजा पर कैश के भुगतान को बंद करने पर विचार कर रही है। इसकी जगह अब पूरी तरह से कैशलेस भुगतान की व्यवस्था पर सरकार विचार कर रही है।

देश में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में एक बड़ा और अनोखा कदम उठाया गया है। NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे ‘बी कॉरिडोर’ विकसित करने की घोषणा की है। यह पहल सिर्फ सौंदर्यीकरण तक सीमित नहीं होगी, बल्कि मधुमक्खियों और अन्य परागणकर्ताओं के संरक्षण पर केंद्रित होगी।

गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड से एनओसी मिलने के बाद इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट को मंजूरी के लिए हरियाणा सरकार के पास भेजा जाएगा।

700 से ज्यादा निवेशकों के साथ, एनएचआईटी की यूनिट्स का मौजूदा मार्केट कैप लगभग 28,000 करोड़ रुपये है। एनएचआईटी की यूनिट्स भारतीय शेयर बाजार के दोनों प्रमुख एक्सचेंजों एनएसई और बीएसई पर लिस्ट हैं।

सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में NH-160A के 154.63 किमी संबे सेक्शन के पुनर्वास और उन्नयन को इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) मोड पर मंजूरी दी है।

भारत में सड़क निर्माण अब सिर्फ रफ्तार बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बराबर महत्व दिया जा रहा है। चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेसवे पर महिमंडलम रिजर्व फॉरेस्ट के बीच एक खास एनिमल ओवरपास बनाया जा रहा है, जहां नीचे से गाड़ियां गुजरेंगी और ऊपर से जंगली जानवर सुरक्षित आवाजाही कर सकेंगे।

अगर कोई भी व्यक्ति किसी वेबसाइट या लिंक के जरिए आपको फास्टैग एनुअल पास बेचता है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि ये एक जाल है और इसमें फंसने से आपको हजारों रुपये का नुकसान हो सकता है।