NHAI

इस तरह की पहली डिजिटल लोकल पास सुविधा जुलाई 2026 में दिल्ली में अर्बन एक्सटेंशन रोड-II (UER-II) पर मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा पर शुरू की गई थी।

ये प्रोजेक्ट्स न सिर्फ इन राज्यों की तस्वीर बदलेंगे, बल्कि देश की ट्रांसपोर्ट इंफ्रा और अर्थव्यवस्था को भी नई उड़ान देंगे।

सराय काले खां, दिल्ली के सबसे बिजी ट्रांसपोर्ट हब्स में से एक है, जहां हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, सराय काले खां नमो भारत स्टेशन, सराय काले खां बस अड्डा और निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन स्थित है।

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने हाईवे पर रोजाना सफर करने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। अब टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग Rajmargyatra Mobile App के जरिए घर बैठे ही डिजिटल लोकल पास बनवा सकेंगे।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने पंजाब और हरियाणा के कई प्रमुख टोल प्लाजा पर टोल शुल्क बढ़ा दिया है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं, जिससे कार, बस और ट्रक चालकों को पहले से ज्यादा टोल टैक्स देना होगा।

ये प्रोजेक्ट बिहार में पटना-पूर्णिया कॉरिडोर का ही एक हिस्सा होगा। इस प्रोजेक्ट की लंबाई 143.529 किमी होगी।

देश में सड़क और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बड़ा मास्टरप्लान तैयार किया है। अब NHAI वित्त वर्ष 2027 में 1,692 किलोमीटर से ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्गों को मॉनेटाइज कर करीब ₹35,000 करोड़ जुटाने की तैयारी में है।

तिरुवरूर बाइपास का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद ये नई सड़क तिरुवरूर शहर में यातायात जाम की समस्या को काफी हद तक कम कर देगा।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को आंध्र प्रदेश की पोर्ट सिटी से जोड़ने वाले रायपुर-विशाखापत्तनम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम तेजी से चल रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस नए सिस्टम की शुरुआत से परिचालन लागत घटेगी और भविष्य में करीब 285 करोड़ रुपये का ईंधन बचने के साथ 81,000 टन कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा।

यह बाईपास एक वैकल्पिक दक्षिण-पश्चिमी रास्ते के तौर पर काम करेगा। यह उन वाहनों के ट्रैफिक को शहर के मुख्य हिस्से से हटाकर बाईपास के रास्ते सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया, विकासनगर, उत्तराखंड के हरबर्टपुर और हिमाचल प्रदेश के पोंटा साहिब की ओर मोड़ेगा, जिन्हें देहरादून शहर में नहीं जाना है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर ज्यादा भार लेकर चलने वाले वाहनों से अब उनके अतिरिक्त भार के हिसाब से टोल टैक्स की वसूली होगी।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के रास्ते निर्बाध हाई स्पीड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए 10 इंटरचेंज, तीन रेलवे ओवरब्रिज, चार प्रमुख पुल और सड़क किनारे 12 जन सुविधाओं का निर्माण भी शामिल है।

213 किलोमीटर लंबा, छह लेन का पूर्ण एक्सेस-कंट्रोल्ड दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर लगभग 12,000 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ है।

जहां कभी लंबा ट्रैफिक जाम, खराब सड़कें और घंटों का सफर आम बात थी, वहीं अब तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की नई परियोजना से उत्तर प्रदेश के दो बड़े शहरों के बीच की दूरी अब मिनटों में सिमट जाएगी। जो सफर पहले 2-3 घंटे लेता था, वह अब महज 30 मिनट में पूरा होगा।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक सर्कुलर में कहा कि अगर परियोजना जटिल है जैसे- कई रेलवे ओवरब्रिज, लंबी एलिवेटेड सड़क या सुरंग शामिल हो तो समय-सीमा बढ़ाई जा सकती है।

इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य स्थानीय और लंबी दूरी वाले ट्रैफिक को अलग करना है, ताकि जाम की समस्या कम हो सके।

एक्सप्रेसवे का उद्घाटन और प्रधानमंत्री की संभावित यात्रा दोनों ही तैयारियों के केंद्र में हैं। इस एक्सप्रेसवे के खुल जाने से दिल्ली से देहरादून का सफर आसान हो जाएगा। पूरे रीजन के लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार है।

जब सड़क परिवहन मंत्रालय ने FASTag Annual Pass के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया था, तभी इसकी कीमत में हर साल बदलाव करने का नियम भी बताया गया था।

राजमार्ग इन्फ्रा इंवेस्टमेंट ट्रस्ट (RIIT) ने आईपीओ खुलने से पहले शुक्रवार को एंकर इन्वेस्टर्स से 1,728 करोड़ रुपये जुटाए थे। RIIT अपने इस आईपीओ से कुल 6000 करोड़ रुपये जुटा रही है।