FEE

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज का शुल्क तय कर दिया है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली के आईपी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों, डीटीयू, एनआईटी दिल्ली समेत विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में हुई फीस बढ़ोतरी के खिलाफ 'जागो दिल्ली सरकार' नाम से डिजिटल सत्याग्रह शुरू किया है।

पंजाब सरकार ने शुक्रवार को कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूल कोरोना वायरस संकट के कारण 2020-21 के शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों से कोई प्रवेश, पुनः प्रवेश और ट्यूशन शुल्क नहीं लेंगे।

गुजरात में कई निजी स्कूलों ने आज गुरुवार (23 जुलाई) से ऑनलाइन कक्षाएं अनिश्चित काल के लिए रोक दी हैं। 

कोरोना संकट के बीच देश भर में आर्थिक गतिविधियां रुकी हुई हैं। लाखों उद्योग धंधे बंद हैं, करोड़ों रोजगार संकट में हैं।

गौतमबुद्ध नगर के डीएम सुहास एल वाई ने जिले के स्कूलों और अभिभावकों, दोनों को बड़ी राहत दी है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के निजी स्कूलों को कोरोना वायरस के कारण कक्षाएं नहीं चलने के कारण उस अवधि के शुल्क में छूट देने का निर्देश देने के लिये दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है।

गौतम बुद्ध नगर जनपद के शिक्षण संस्थानों को कोविड-19 वैश्विक महामारी की वजह से लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान छात्र-छात्राओं से फीस नहीं मांगने के आदेश दिए गए हैं। 

स्टंट रिएलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 10' जल्द ही शुरू होने वाला है। रोहित शेट्टी के इस शो में कौन-सा सेलिब्रिटी कितनी फीस पर एपिसोड चार्ज कर रहा है हम आपको बताते हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार आनंद एल रॉय की आने वाली फिल्म के लिए 120 करोड़ रुपये चार्ज करेंगे।

फीस वृद्धि को लेकर पिछले कई महीनों से सड़क पर आंदोलन कर रहे जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र लगता है अब मान गए हैं।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने सोमवार को कहा कि जेएनयू छात्रों का विरोध जारी रखना उचित नहीं है क्योंकि शुल्क वृद्धि का मुद्दा सुलझाया जा चुका है।

दिल्ली मेट्रो ने भी एहतियातन केंद्रीय दिल्ली के तीन स्टेशनों को अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है।

जेएनयू के अनुसार यदि छात्र आने वाली सेमेस्टर परीक्षा में नहीं बैठते हैं तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा।

दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रावास शुल्क में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन मंगलवार को विश्वविद्यालय परिसर में स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) में भी फैल गया।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की है कि आवश्यक सेवा शुल्क में कटौती का लाभ विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को मिलना चाहिए। अब तक यह लाभ गरीबी रेखा के नीचे आने वाले छात्रों को ही दिया जाता है।

क्या जेएनयू का हल आज निकल पाएगा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 3 सदस्यीय हाईपॉवर कमेटी शांति बहाली और हालात सामान्य करने का रास्ता निकालने के लिए आज छात्रों से बातचीत करने वाला है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में फीस बढ़ाने और इसके खिलाफ आंदोलन की गूंज अब संसद में भी सुनाई दे रही है। कल लाठीचार्ज पर संसद में कई बार बवाल हुआ। उधर जेएनयू प्रशासन छात्रों की शिकायत को लेकर अब कोर्ट पहुंच गया है।

जेएनयू के अलग-अलग कोर्स में मौजूदा फीस 27600 से लेकर 32 हज़ार रुपए तक हैं, लेकिन यूनिवर्सटी ने फीस में बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद छात्रों को अब 55 हज़ार रुपए से लेकर 61 हज़ार रुपए तक फीस चुकानी होगी।

जवाहरलाल यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में बढ़ी फीस वापसी की मांग को लेकर आज भी छात्र सड़कों पर उतरने वाले हैं। मतलब संसद की ओर जाने वाली सड़कों पर आज एक बार फिर जाम लगने वाला है।