वित्त मंत्रालय के मुताबिक कई क्षेत्रों में सुधार के शुरुआती संकेत मिले
यात्रा खर्च बचाने के लिए डिजिटल साधनों के इस्तेमाल का सुझाव
वित्त मंत्रालय ने यह निर्णय कोविड-19 महामारी संबंधित खर्चों को पूरा करने के मद्देनजर लिया है।
उच्चतम न्यायालय ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान ऋण अदायगी स्थगित रखने की अवधि में कर्ज पर ब्याज माफ करने के सवाल पर आज गुरुवार (4 जून) को वित्त मंत्रालय से जवाब मांगा।
यह योजना पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान राहत पैकेज का सबसे बड़ा राजकोषीय घटक है।
सूत्रों ने यह भी कहा कि सरकार ने अभी राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए घाटे के मौद्रीकरण (नोट छाप कर पूरा करने) के बारे में कोइ निर्णय नहीं लिया है।
लॉकडाउन की वजह से कर्ज मंजूरी और कर्ज वितरण में अंतर
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी किसी भी देश ने इस महामारी समय के दौरान इस तरह का प्रयोग नहीं किया है।
13 मई, 2020 तक CPSE के ऊपर MSME का बकाया कुल खरीद का सिर्फ 3.44 प्रतिशत
IMF ने 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 1.9 प्रतिशत रहने का अनुमान दिया है
मीडिया में खबरे आई थी कि सरकार कर्मचारियों के वेतन में 30% कटौती कर सकती है
वित्त मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, 'ऐसी रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार के पेशनभोगियों की पेंशन में 20 प्रतिशत की कटौती की जा रही है। यह खबर पूरी तरह गलत है।
देश में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को लेकर लागू लॉकडाउन (बंद) के बीच गरीबों को राहत देने की योजना के तहत अब तक 30 करोड़ से अधिक लोगों को 28,256 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी गयी है।
15 अप्रैल की बैठक के बाद शुक्रवार को जी-20 देश के ऊर्जा मंत्रियों की खास बैठक भी होगी
सरकार द्वारा पैसे वापस लेने की अफवाह पर बैंकों में लाभार्थियों की भीड़ जुटी
स्वास्थ्य और जन कल्याण से जुड़े मंत्रालयों के खर्च में कटौती नहीं होगी
लॉकडाउन खत्म होने से पहले हो सकता है राहत पैकेज का ऐलान
वित्त मंत्रालय ने महिला जन-धन खाताधारकों से राहत राशि की निकासी के लिये बैंकों में एक साथ नहीं पहुंचने और भीड़ लगाने से बचने को कहा है।
6 सरकारी बैंकों का विलय 4 बड़े बैंकों में किया गया है
वित्त मंत्रालय और आरबीआई मंगलवार (31 मार्च) को बैठक कर 2020-21 की पहली छमाही के लिए सरकार की उधार योजना पर फैसला करेंगे।
संपादक की पसंद
