FISCAL

प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री ईश्वर प्रसाद ने शुक्रवार को कहा कि बजट में कई लोक-लुभावन घोषणाएं की गयी हैं और राजकोषीय संतुलन पर सरकार का रुख नरम हुआ है।

Fitch Ratings ने कहा है कि सरकार की कमजोर वित्तीय स्थिति ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार में रुकावट डाला है। सरकार के ऊपर जीडीपी के करीब 68 प्रतिशत के बराबर ऋण का बोझ है और यदि राज्यों को शामिल किया जाए तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.5 प्रतिशत है।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने सोमवार को कहा कि वित्त वर्ष 2017-18 के लिए राजकोषीय घाटा तय बजट अनुमान से कुछ अधिक रह सकता है।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए अतिरिक्त कर्ज लेने की आवश्यकताओं को घटाकर 20,000 करोड़ रुपए कर दिया है। इससे पहले 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज लेने का अनुमान लगाया गया था।

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक चालू वित्‍त वर्ष में सकल घरेलू उत्‍पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने की संभावना है।

चालू वित्त वर्ष 2017-18 में अप्रैल से लेकर नवंबर तक की अवधि में देश के डायरेक्‍ट टैक्‍स कलेक्‍शन में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे पिछले साल नवंबर में की गई नोटबंदी का असर अब पूरी तरह से खत्‍म होने का संकेत मिलता है।

तीस शेयरों वाला सूचकांक शुरुआती कारोबार में 33,300.81 अंक ऊपर तक गया और अंत में यह 316.41 अंक या 0.95 प्रतिशत की गिरावट के साथ 32,832.94 अंक पर बंद हुआ।

राजकोषीय घाटे के बढ़ने से उतपन्‍न चिंताओं के कारण बुधवार को बिकवाली बढ़ने से बेंचमार्क सेंसेक्‍स 453 अंक टूटकर 33,149.35 अंक पर बंद हुआ।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन की वकालत की है।

IMF में एशिया प्रशांत के उप निदेशक केनेथ कांग ने कहा कि एशिया का परिदृश्य अच्छा है और यह मुश्किल सुधारों के साथ भारत को आगे ले जाने का महत्वपूर्ण अवसर है।

भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था में एक और बड़ा बदलाव दस्‍तक दे रहा है। सूत्रों की मानें तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अगले वित्‍त वर्ष को जनवरी से दिसंबर कर सकती है।

वित्त वर्ष 2015-16 में राज्यों का वित्‍तीय घाटा बढ़कर 4,93,360 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यह घाटा वित्त वर्ष 1991-92 में 18,790 करोड़ रुपए था।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि केंद्र सरकार किसानों का कर्ज माफ करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

भारतीय स्‍टेट बैंक (SBI) में उसके पांच सहयोगी बैंकों के सफलतापूर्वक विलय से उत्‍साहित सरकार अन्‍य सार्वजनिक बैंकों के विलय पर विचार कर रही है।

वित्‍त सचिव अशोक लवासा का कहना है कि देश की वृहद आर्थिक बुनियाद काफी मजबूत है जिससे 2017-18 में जीडीपी ग्रोथ 7.5 प्रतिशत से अधिक रह सकती है।

डॉयचे बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, मध्यम अवधि में भारत के ऋण-सकल घरेलू उत्पाद (GDP) अनुपात में लगातार सुधार की उम्मीद है।

देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्यातक TCS का 2016-17 की चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ 4.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 6,608 करोड़ रुपए रहा।

चालू वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई दर 4.8% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया कि मुद्रास्फीति ऊंची रहने की आशंका को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया लगता है।

Moody’s ने कहा है कि यदि भारत वित्तीय अनुशासन को अपनाने के साथ ही FRBM के सुझावों के अनुरूप वित्तीय परिषद का गठन करता है तो क्रेडिट आउटलुक में सुधार आएगा।

राजकोषीय जवाबदेही रूपरेखा के अनुकरण के मामले में केंद्र के मुकाबले राज्यों का रिकॉर्ड बेहतर है और घाटा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिक ढ़ील दी जा सकती है।