FOOD BILLS

यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब वैश्विक राजनीतिक तनावों के कारण एलपीजी की आपूर्ति पर दबाव है। सरकार ने कहा कि उपलब्धता प्रभावित होने के बावजूद आपूर्ति में कोई बड़ी रुकावट नहीं है और डिलीवरी जारी है।

खाने के बिल पर सेवा शुल्क अनिवार्य करने को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई की तारीख तय कर दी गई है।

Saving Money Tips on Food Bill: रेस्तरां में खाने के बिल पर पैसे बचाने के लिए डिस्काउंट कूपन, हैप्पी हॉर्स ऑफर्स और क्रेडिट कार्ड का सहारा ले सकते हैं।

केंद्र सरकार का खाद्य सब्सिडी बिल 2018-19 के बजट में 10 प्रतिशत बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच सकता है।

केंद्र सरकार गलत तरीके से खाने-पीने की चीजों पर वसूले जा रहे सर्विस चार्ज को खत्म करने की तैयारी में है। इसके लिए वह राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी करेगी।

सरकार राज्‍यों को भोजन और पेय पदार्थों के बिल में जोड़े जाने वाले सर्विस चार्ज के खिलाफ कदम उठाने के लिए एक एडवाइजरी जारी करने की योजना बना रही है।