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खाने-पीने की चीजों के साथ पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की ऊंची कीमतों, पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव और मॉनसून से जुड़ी चिंताओं ने कीमतों पर दबाव बनाया, जिससे खुदरा महंगाई बढ़ गई।

शिकायतों में ये भी आरोप लगाया गया है कि स्विगी इंस्टामार्ट के जरिए खराब अंडे और दूध के साथ क्षतिग्रस्त डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों की भी डिलीवरी की गई।

NSO के आंकड़ों के अनुसार, मई में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर बढ़कर 4.78 प्रतिशत हो गई, जो अप्रैल में 4.20 प्रतिशत थी।

इसके अलावा इस अवधि में प्रोसेस्ड सब्जियों के निर्यात में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके बाद विविध प्रोसेस्ड वस्तुओं, बासमती चावल और ताजी सब्जियों के निर्यात में भी पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई।

यूरिक एसिड को हरी मटर का सेवन नहीं करना चाहिए, जानिए इसका कारण।

नवरात्रि के व्रत में हेल्दी और टेस्टी खाने का मन सबको होता है। रोज का खाना और फलाहारी में बहुत फर्क होता है। इसलिए, जो व्रत नहीं भी रहता वो भी फलाहार लेना पसंद करता है।

कोरोना संकट की वजह से अप्रैल और मई के खुदरा महंगाई दर के आंकड़े जारी नहीं हुए

गुजरात सरकार एक अप्रैल से उचित दर की दुकानों के जरिये लगभग 60 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को मुफ्त में गेहूं, चावल, दालें और चीनी जैसी खाद्य सामग्री मुहैया कराएगी।

मल्‍टीप्‍लेक्‍स में मिलने वाले फूड आइटम्‍स और पानी की कीमतें अत्‍यधिक होने पर संज्ञान लेते हुए बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि इन्‍हें सामान्‍य कीमतों पर बेचा जाना चाहिए। महाराष्‍ट्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि वह जल्‍द ही इस मुद्दें पर एक नीति बनाएगी।

हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि वह इस मुद्दे पर जल्द ही एक पॉलिसी बनाए। बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस एसएम केमकर और एमएस कार्निक की बेंच ने..

केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि अधिकतर खाद्य वस्तुएं सस्ती होंगी क्योंकि उन पर GST दर 5 फीसदी के दायरे में रखा गया है।

जनवरी में थोक महंगाई दर बढ़कर 30 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। दिसंबर के मुकाबले जनवरी में थोक महंगाई दर 3.39 फीसदी से बढ़कर 5.25 फीसदी हो गई।

सब्जियों, दालों और दूसरे खाने-पीने की चीजों में आई नरमी से रिटेल महंगाई दर घटकर 3.17 फीसदी पर आ गई है। दिसंबर 2016 में सीपीआई 3.41 फीसदी पर थी।

अंतरराष्‍ट्रीय ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में उत्पादित और विनिर्मित खाद्य उत्पादों की ई-रिटेलिंग के लिए सरकार से अनुमति मांगी है।