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प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नोटबंदी के अलावा अन्य सुधार उपायों से भारतीय अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से को औपचारिक तंत्र के दायरे में लाने में मदद मिली है।

नेस्ले की तरफ से जारी हुए बयान के मुताबिक कंपनी GST की दरों में हुई कटौती की समीक्षा कर रही है और उसकी के आधार पर वह अपने उत्पादों के दाम भी कम करेगी।

GST काउंसिल की विधि समीक्षा समिति के एक सलाहकार समूह की आज एक बैठक है। इस बैठक में नियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया जाएगा।

GST के तहत कारोबारी इकाइयों को हर महीने तीन रिटर्न GSTR-1, GSTR-2 व GSTR-3 फार्म भरने होते हैं।

वर्ल्‍ड बैंक ने कहा कि है कि मोदी सरकार की ओर से सुधार की दिशा में GST तथा ऐसे अन्य कदमों की बदौलत भारत 2047 तक उच्च-मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

फिलहाल बिना AC रेस्तरां में 12 फीसदी और AC रेस्तरां में 18 फीसदी GST लगता है। सिफारिश मंजूरी हुई तो AC रेस्तरां में खाना सस्ता हो सकता है

सरकार ने वस्‍तु एवं सेवा कर जीएसटी प्रणाली लागू होने से पहले के स्टॉक पर कर लाभ का दावा करने की अंतिम तिथि एक महीने बढ़ाकर आज 30 नवंबर कर दी।

सरकार ने सितंबर में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के रूप में 42.91 लाख कारोबारी इकाइयों से 92,150 करोड़ रुपए का राजस्‍व संग्रह हासिल किया है।

सरकार जल्‍द ही मिडिल क्‍लास परिवारों को बड़ी राहत देने की तैयारी में जुटी है। जीएसटी काउंसिल रेस्‍टॉरेंट्स पर जीएसटी दर में कटौती की घोषणा कर सकती है।

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि GST की सबसे ऊंची दर 28 प्रतिशत के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की संख्या कम की जाएगी।

IMF की चेयरपर्सन क्रिस्टीन लेगार्ड ने बयान दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत रास्ते पर चल रही है और लंबी अवधि में इसमें तेजी से मजबूती देखने को मिलेगी

अरुण जेटली ने सरकार के नोटबंदी के फैसले को गोपनीय रखने का बचाव करते हुए कहा कि इसकी घोषणा में यदि पारदर्शिता बरती जाती तो यह धोखाधड़ी की बड़ी वजह बनता।

कोई ऐसा करदाता है जिसपर टैक्स की देनदारी बनती है और उसने GST रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उठाने में परेशानी होगी

गुड्स एंड सर्विस टैक्स की वजह से पैदा हुई दिक्कतें और डीजल की कीमतों में रोजाना बदलाव के खिलाफ ट्रक ऑपरेटर्स आज से हड़ताल पर हैं

The all powerful GST Council in its meeting today is likely to provide some relief to exporters in terms of faster refunds as well as compliance .

फिलहाल GST के अलग-अलग टैक्स स्लैब हैं, रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई जरूरी चीजें GST से बाहर हैं, इसके बाद 5, 12,18 और 28 फीसदी की दर से टैक्स के स्लैब हैं

छोटे निर्यातकों को राहत देते हुए सरकार ने उन्हें वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात पर बैंक गारंटी की छूट देने की घोषणा की है। वित्‍त मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली के साथ उद्योग मंडलों और निर्यातकों की बैठक गुरुवार को हुई। बैठक में वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) से संबंधित मुद्दों को रखा गया।

अमेरिकी कार निर्माता कंपनी फोर्ड ने अपनी प्रीमियम एसयूवी एंडेवर के दाम 1.80 लाख रुपये तक बढ़ा दिये हैं

उपभोक्ता मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक पुराने MRP के साथ नए रेट का स्टिकर लगाकर सामान बेचने को जो छूट दी जा रही है उसके आगे बढ़ने की उम्मीद कम है।