GREEN TAX

देश के कई शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकारें अब सख्त कदम उठा रही हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार ने अपने बजट 2026-27 में वाहन मालिकों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने पुरानी और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स दोगुना करने का प्रस्ताव रखा है।

नितिन गडकरी ने दिल्ली में कमर्शियल वाहनों पर लगाए जाने वाले पर्यावरण मुआवजा शुल्क को बंद करने की मांग की है। उन्होंने पूछा कि प्रदूषण कम करने के नाम पर जो ग्रीन टैक्स वसूला जा रहा है, उसका इस्तेमाल आखिर हो कहां रहा है?

दक्षिणी राज्यों में वाहनों पर सबसे ज्यादा कर कर्नाटक में लगता है लेकिन नया कानून बनने के बाद आंध्र प्रदेश उसके बाद दूसरे स्थान पर आ गया है।

देश भर में एक समान पीयूसी प्रारूप की शुरुआत की जाएगी। नए पीयूसी में वाहन मालिक का मोबाइल नंबर, नाम और पता, इंजन और चैसिस नंबर दर्ज होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रदुषण पर सख्ती दिखाते हुए दिल्‍ली-एनसीआर क्षेत्र में एसयूवी और लग्जरी गाडि़यों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है।