वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उम्मीद जताई कि GST एक जुलाई से लागू हो जाएगा। GST लागू होने से वस्तुएं और सेवाएं सस्ती होंगी तथा कर चोरी करना मुश्किल होगा।
ऊंची वृद्धि दर के लिए कृषि क्षेत्र पर ध्यान देने का आह्वान करते हुए एसबीआई ने ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति को चुस्त-दुरुस्त किए जाने की जरूरत बताई।
SAP ने अपनी ग्रोथ के लिए भारत में SME सेक्टर पर बड़ा दांव लगाया है। कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि SAP के 80 प्रतिशत क्लाइंट SME सेक्टर से हैं।
टू-व्हीलर बाजार नोटबंदी के झटके के बावजूद भी चालू वित्त में 7-8 प्रतिशत की अच्छी ग्रोथ रेट हासिल कर सकता है।
जाने-माने अर्थशास्त्री मेघनाद देसाई ने कहा है कि उच्च राशि की मुद्रा को चलन से हटाने के फैसले का देश की इकॉनोमिक ग्रोथ पर प्रभाव कम ही रहा है।
फरवरी 2017 में स्टील एक्सपोर्ट में 150 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि इस दौरान स्टील का इपोर्ट 46 फीसदी घटा है।
रेटिंग एजेंसी Fitch कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 7.1% की दर से वृद्धि करेगी जबकि अगले दो वित्त वर्ष में यह बढ़कर 7.7% तक रहेगी।
सरकार नए आधार वर्ष 2011-12 के साथ दो वृहत आर्थिक संकेतक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) और थोक मूल्य सूचकांक (WPI) को अप्रैल अंत तक जारी कर सकती है।
देश के सेवा क्षेत्र में अक्टूबर के बाद पहली बार फरवरी में फिर रौनक देखने को मिली है। तीन महीने के बाद पिछले माह सेवा क्षेत्र के कारोबार में सुधार आया है।
बैंकों की पूंजी जरूरत को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि सभी सरकारी बैंक अपने नॉन-कोर बिजनेस की एक लिस्ट बनाएं और उससे बाहर निकलें।
8 नवंबर को जहां एक झटके में देश में चल रहे 86 प्रतिशत नोट को बंद कर दिया गया वहीं भारत की GDP ग्रोथ रेट पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा है।
अरुण जेटली ने कहा कि भारत में तेज गति से वृद्धि करने की क्षमता है। गरीबी कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
TCS के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) राजेश गोपीनाथन ने मंगलवार को कहा कि वह और उनकी नवनियुक्त टीम सुनिश्चित करेगी कि कंपनी में ग्रोथ की रफ्तार बनी रहे।
एक ओर जहां सरकार नोटबंदी के बाद नकदी की स्थिति सामान्य होने के दावे कर रही है, वहीं नोमूरा का कहना है कि मार्च से पहले स्थिति सुधरने की उम्मीद नहीं।
8 नवंबर को सरकार द्वारा की गई नोटबंदी की घोषणा का असर दिसंबर के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) पर बुरी तरह पड़ा है। दिसंबर में (-)0.4 फीसदी रहा है।
नोटबंदी के कारण वृद्धि की संभावना पर पड़े विपरीत प्रभाव को पलटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) कल मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर में कटौती कर सकता है।
मंगलवार को केंद्र सरकार ने SUUTI (अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया) के जरिए देश की बड़ी तंबाकू और FMCG कंपनी ITC में 2 फीसदी हिस्सा बेच दिया है।
आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने शनिवार को भरोसा जताते हुए कहा कि अगले वित्त वर्ष में देश की इकोनॉमी की विकास दर 7 प्रतिशत से अधिक रहेगी।
अरुण जेटली ने श्रम आधारित क्षेत्रों चमड़ा और फुटवियर के लिए एक योजना लाने की घोषणा की है। यह योजना कपड़ा क्षेत्र की तर्ज पर होगी।
देश के कोर इंडस्ट्री की वृद्धि दर दिसंबर में बढ़कर 5.6 प्रतिशत हो गई। रिफाइनरी उत्पादों तथा इस्पात क्षेत्र की मजबूत वृद्धि से उद्योगों का उत्पादन बढ़ा है।
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