क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिये देश की आर्थिक वृद्धि दर का पूर्वानुमान शुक्रवार को सात प्रतिशत से घटाकर 6.80 प्रतिशत कर दिया।
कच्चा तेल, रिफाइनरी उत्पादों और बिजली उत्पादन में जनवरी में क्रमशः 4.3 प्रतिशत, 2.6 प्रतिशत और 0.4 प्रतिशत की कमी देखी गई।
IMF की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के दौरान भारत की GDP ग्रोथ 7.5 प्रतिशत रह सकती है, इससे पहले 7.4 प्रतिशत ग्रोथ का अनुमान था
कच्चा तेल और उर्वरकों के उत्पादन में गिरावट के साथ आठ बुनियादी उद्योगों की नवंबर की वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत रही। यह बुनियादी उद्योगों की 16 महीने की न्यूनतम दर है।
नीति आयोग ने देश की आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाकर 8-9 प्रतिशत करने तथा 2030 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के इरादे से बुधवार को बहुप्रतीक्षित नए भारत के लिए रणनीति@75 दस्तावेज जारी किया।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत लगातार दो दशक तक तेज विकास दर हासिल कर सकता है। भारत के पास वैश्विक अर्थव्यवस्था की सालाना वृद्धि दर से पांच प्रतिशत अधिक विकास दर बनाए रखने की क्षमता है।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कहा कि देश को निरंतर उच्च आर्थिक वृद्धि की राह पर बनाए रखने और त्वरित निर्णय के लिए केंद्र में मजबूत और निर्णायक सरकार का होना बहुत जरूरी है।
र्आएमएफ ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि एक बार फिर से गंभीर मंदी की स्थिति पैदा होती है तो अमेरिका में 5,000 अरब डॉलर की सार्वजनिक संपत्ति डूब जाएगी।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 2018 के लिए भारत के ग्रोथ अनुमान को 7.3 प्रतिशत पर स्थिर रखा है।
आठ बुनियादी उद्योगों की जुलाई में वृद्धि दर 6.6% रही। इसकी प्रमुख वजह कोयला, रिफाइनरी उत्पाद, सीमेंट और उवर्रकों का उत्पादन बेहतर रहना है।
शेयर ने दोपहर तक के कारोबार में 1319.50 रुपए का ऊपरी स्तर छुआ जो इसका अबतक का सबसे ऊपरी स्तर है
देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) वित्त वर्ष 2018-19 की अप्रैल-जून अवधि में 23 प्रतिशत बढ़कर 12.75 अरब डॉलर रहा।
बैंकों के कर्ज की लागत बढ़ने से भारतीय कॉरपोरेट जगत के लिए ऋण लेना महंगा हो गया है, जिससे औद्योगिक उत्पादन तथा घरेलू मांग में सुधार पर असर पड़ रहा है। एक रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है।
भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2018 और 2019 में 7.5 प्रतिशत रह सकती है। तेल की ऊंची कीमत एक चुनोती जरूर है लकिन भारत ऐसे बाहरी दबाव से पार पाने में काफी हद तक सक्षम है।
रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 2018-19 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर के अपने अनुमान को संशोधित किया है। एजेंसी के अनुसार इस वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान है।
देश का बजटीय राजकोषीय घाटा जून में बढ़कर 4.29 लाख करोड़ रुपये रहा, जो चालू वित्त वर्ष के लक्ष्य का 68.7 फीसदी है। आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है।
एशियाई विकास बैंक (ADB) ने गुरुवार को कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। एडीबी ने कहा कि 2018-19 और 2019- 20 में चीन को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा।
वित्त वर्ष 2018-19 में भारत की वृद्धि दर के लिए अपने पहले के पूर्वानुमान को हल्का कम करने के बावजूद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने कहा है कि भारत की वृद्धि दर भविष्य में काफी मजबूत रहेगी।
अमेरिका के एक शीर्ष उद्योगपति जॉन चैंबर्स का मानना है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद यदि नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिलता है तो भारत के प्रभावशाली विकास और समावेशी वृद्धि के लिए यह जोखिम भरा होगा।
बैंक कर्ज 22 जून को समाप्त पखवाड़े में 12.84 प्रतिशत बढ़कर 86,16,408 करोड़ रुपए रहा। रिजर्व बैंक के आंकड़े के अनुसार, एक साल पहले इसी पखवाड़े में बैंकों द्वारा दिया गया कर्ज 76,35,689 करोड़ रुपए था।
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