GST RATE

एक सर्वे में कहा गया है कि उपभोक्ता चाहते हैं कि मुनाफाखोरी रोधक जांच का मामला सिर्फ उस उत्पाद तक सीमित नहीं रहनी चाहिए जिसके बारे में शिकायत की गई है।

जीएसटी से छूट दी गई है उन्हें कर के दायरे में लाने समेत राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए सुझाव मांगे गए हैं।

जीएसटी परिषद 18 दिसंबर को होने वाली अपनी अहम बैठक में जीएसटी दरों में वृद्धि करने और स्लैब में परिवर्तन करने जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श कर सकती है।

देश में एंट्री लेवल के मोबाइल फोन का निर्माण मुख्यतौर पर लावा, शाओमी, ओप्पो और वीवो जैसी कंपनियां कर रही हैं।

राज्यों से मुआवजा देने की मांग जोर पकड़ रही है और जीएसटी संग्रह में लगातार गिरावट से सरकार पर भारी दबाव बना हुआ है। जीएसटी परिषद ने राजस्व बढ़ाने के लिए सभी प्रतिभागियों से प्रस्ताव, सुझाव और जानकारी मांगी है।

15वें वित्त आयोग के चेयरमैन एन. के़. सिंह ने माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की वसूली बढ़ाने के लिए इसके ढांचे में बड़ा सुधार करने की जरूरत पर शुक्रवार को बल दिया।

1 अक्टूबर 2019 से देशभर में कई नए नियम लागू हो जाएंगे, जिसका आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। बैंकिंग, ट्रांसपोर्टिंग, जीएसटी रेट, कॉर्पोरेट टैक्स, प्लास्टिक के प्रयोग समेत कई चीजें बदल जाएंगी।

होटल उद्योग ने होटल कमरों पर लगने वाली जीएसटी दर में कटौती का स्वागत करते हुए कहा कि यह सही दिशा में उठाया गया कदम है। इससे होटल एवं पर्यटन क्षेत्र को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को जीएसटी परिषद ने 1000 रुपए किराये वाले होटल कमरों पर जीएसटी शून्य कर दिया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को 37वीं जीएसटी काउंसिल बैठक के बाद कुछ वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में कटौती की घोषणा की है

आज गोवा में होने वाली जीएसटी काउंसिल की 37वीं महत्वपूर्ण बैठक में दरों को लेकर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में सभी राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस बैठक पर सभी कंपनियों की निगाहें लगी हुई हैं। ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर में छाई मंदी से निपटने के लिए काउंसिल जीएसटी दर में कमी कर सकती है।

वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम ने शुक्रवार को कहा कि उद्योग वाहनों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को तत्काल घटाकर 18 प्रतिशत किये जाने की मांग को लेकर एकमत है। बता  दें कि वर्तमान में वाहनों पर 28 प्रतिशत की जीएसटी के अलावा एक प्रतिशत से लेकर 22 प्रतिशत तक का उपकर लगता है। 

अगस्त का महीना आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा है। जहां वाहन और प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए सस्ता हो जाएगा वहीं पैसे के लेन-देन से जुड़ी इस सर्विस में आपको अब कोई चार्ज नहीं देना होगा।

जीएसटी परिषद की बैठक में इलैक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

उद्योग जगत ने शुक्रवार को कहा कि जीएसटी परिषद के लिये अप्रत्यक्ष कर का दायरा बढ़ाने और सभी क्षेत्रों को इसके अंतर्गत लाने तथा कर स्लैब को युक्तिसंगत बनाने का सही समय है।

जीएसटी परिषद ने अपनी 35वीं बैठक में जीएसटी के तहत भरे जाने वाले वार्षिक रिटर्न की अंतिम तारीख दो माह बढ़ाकर 30 अगस्त 2019 कर दी है।

आज (21 जून 2019) जीएसटी परिषद की बैठक में सरकार उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दे सकती है।

एनारॉक ने 2019 की पहली छमाही में उपभोक्ता रुख सर्वेक्षण में कहा कि रीयल एस्टेट कानून रेरा और जीएसटी की दरों में कमी से लोगों का नई संपत्तियों पर भरोसा वापस से जगाने में मदद मिली है।

बहुत से उत्पादों पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई लेकिन कंपनी ने इसके बावजूद उत्पादों के दाम कम नहीं किए।

सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी संग्रह का लक्ष्य 13.71 लाख करोड़ रुपए से घटाकर 11.47 लाख करोड़ रुपए कर दिया था।

हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल ने भी बाइक और स्कूटरों पर जीएसटी की दर को 28 से घटाकर 18 प्रतिशत करने की मांग की थी।