GST REFUND

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा है कि अगर निर्यातकों का रिफंड शिपिंग बिल व रिटर्न फॉर्म में दर्ज जीएसटीआईएन में अंतर होने की वजह से रोका गया है तो उसे निर्यातकों के पैन के आधार पर मंजूरी दी जा सकती है।

निर्यातकों के प्रमुख संगठन फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (FIEO) ने मंगलवार कहा कि निर्यातकों का सरकार के पास करीब 20,000 करोड़ रुपए का वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) रिफंड अटका हुआ है।

केंद्र और राज्‍य सरकारों ने निर्यातकों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी रिफंड को मंजूरी दे दी है।

सरकार ने निर्यातकों को अपने GST रिफंड दावे हाथ से भरने की अनुमति दे दी है। अब निर्यातक कर अधिकारियों के सामने हाथ से अपने रिफंड दावे भर सकते हैं।