वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय जो व्यवसाय आधार संख्या देंगे, उन्हें तीन कार्य दिवसों में इसकी मंजूरी मिल जाएगी।
जीएसटी काउंसिल की गोवा में आयोजित 37वीं बैठक में परिषद ने आधार को जीएसटी के अंतर्गत करदाताओं के पंजीकरण से जोड़ने का सैद्धांतिक तौर पर शुक्रवार को फैसला किया और रिफंड पर दावा करने के लिए इसे जरूरी बनाने की संभावना पर विचार किया।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक 25 मार्च 2018 तक कुल 1.05 करोड़ कारोबारी GST के तहत रजिस्टर हो चुके हैं। इनमें से 18.17 लाख कंपोजीशन डीलर हैं जिन्हें हर तिमाही में रिटर्न भरना होता है
GST में छूट प्राप्त कमोडिटीज की सप्लाई का कारोबार करने वाले व्यापारियों की तरफ से पंजीकरण को लेकर CBEC से सवाल पूछा गया था
वित्त मंत्रालय देश के सभी व्यापारियों से आग्रह किया है कि 30 जुलाई से पहले GST में पंजिकृत हो जाएं, अंतिम तिथी का इंतजार न करें
कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को बिना किसी अनुबंध के अगर 50,000 रुपए से अधिक का उपहार प्रदान किया जाता है तो उस पर GST के तहत कर चुकाना होगा।
विश्व स्वर्ण परिषद (WGC) का मानना है कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) की वजह से देश में लघु अवधि में सोने की मांग प्रभावित हो सकती है।
अब 20 लाख रुपये से कम का सालाना टर्नओवर करने वाले छोटे व्यापारियों को भी GST में पंजीकृत होना पड़ेगा
मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जीएसटी लागू होने के तुरंत बाद इंपोर्टेड मोबाइल फोन और उपकरणों पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) लगाई।
देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति (Maruti Suzuki) ने GST (माल एंव सेवा कर) लागू होने के बाद चुनिंदा कारों के दाम 3 फीसदी तक घटा दिए है।
देश को आज 70 साल पुराने अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था से आजादी मिल गई। रात 12 बजे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद के केंद्रीय हॉल में घंटा बजाकर GST को लॉन्च
गुड्स और सर्विस टैक्स के लागू होने से कुछ ही घंटे पहले शक्तिशाली जीएसटी परिषद ने रासायनिक खाद पर टैक्स को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है।
आज रात 12 बजे से देश में गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) लागू हो जाएगा। बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं के दाम बदलने से हर भारतीय पर इसका असर पड़ेगा।
क्रिसिल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि GST व्यवस्था में असंगठित क्षेत्र के कारोबारियों का कारोबार घटने से संगठित ज्वैलरी रिटेलर्स को फायदा होगा।
30 जून की आधी रात को ससंद का स्पेशल सेशन बुलाकर ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में इसको मंजूरी दी जाएगी। GST की लॉन्चिंग के कार्यक्रम में कई मशहूर हस्ती मौजूद रहेंगी।
1 जुलाई से नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) ही लागू होने नहीं जा रहा है, बल्कि इस तारीख से कई और भी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं।
सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किए जाने पर नेटवर्क संबंधी किसी भी तरह के संकट से निपटने के लिए एक मिनी वॉर रूम बनाया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि जीएसटी (GST) लागू होने के बाद लोगों को शुरू में कुछ परेशानियां हो सकती हैं
जीएसटी परिषद संभवत: नेचुरल गैस को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत लाने का फैसला ले सकती है। इस उपाय से तेल एवं गैस क्षेत्र को कुछ राहत मिलेगी।
अरुण जेटली ने महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली जम्मू-कश्मीर सरकार से आग्रह किया है कि वह राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम को एक जुलाई से पहले पारित कर दे।
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