GST

निर्यातकों के प्रमुख संगठन फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (FIEO) ने मंगलवार कहा कि निर्यातकों का सरकार के पास करीब 20,000 करोड़ रुपए का वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) रिफंड अटका हुआ है।

बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों को वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) के दायरे में लाने से इनके दाम कम करने के मामले में कोई ज्यादा असर नहीं होगा।

देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) व्यवस्था लागू होने के बाद इस व्यवस्था से टैक्स चुराने का पहला मामला सामने आया है। GST अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 28 करोड़ रुपए के टैक्स की चोरी में दिल्ली के शहादरा स्थित पिता और पुत्र को गिरफ्तार किया है। शाहदरा के पिता और पुत्र की जोड़ी को को 22 मई को गिरफ्तार किया गया है।

नायडू ने कहा, जीएसटी और नोटबंदी प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए क्रांतिकारी कदम हैं। अप्रैल में जीएसटी राजस्व 1.4 लाख करोड़ रुपये से ऊपर रहा, जिससे नई कर व्यवस्था को लेकर ऊंची आशा के संकेत मिले हैं...

गोदरेज समूह की टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद बनाने वाली कंपनी गोदरेज ए प्लायंसेज जून से फ्रिज और वाशिंग मशीन की कीमतों में 2-3 प्रतिशत वृद्धि कर सकती है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। गोदरेज के कारोबार प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष कमल नंदी ने कहा कि जून से कीमतों में वृद्धि होने का अनुमान लगाया जा रहा है

जीएसटी परिषद (GST काउंसिल) ने केंद्र व राज्यों से कहा है कि वह अपीलीय प्राधिकरणों की स्थापना के काम में तेजी लाएं जहां अग्रिम विनिर्णय प्राधिकार (AAR) के फैसलों को चुनौती दी जा सके।

बाबा रामदेव के नेतृत्व वाली कंपनी पतंजलि को पिछले वित्त वर्ष में माल एवं सेवाकर (GST) लागू होने से कारोबार में झटका लगा है। पिछले कुछ सालों के दौरान साल-दर-साल तीव्र वृद्धि दर्ज करने वाली पतंजलि को पिछले वित्त वर्ष में मामूली वृद्धि होने का अनुमान है। कंपनी के एक अधिकारी ने यह बात कही

नागर विमानन मंत्रालय विमान ईंधन एटीएफ को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत लाने के लिए जीएसटी परिषद से संपर्क करेगा। नागर विमानन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा से मुलाकात के बाद एक एयरलाइन के वरिष्ठ अधिकारी ने आज यह संकेत दिया।

छात्रों को विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाने के लिए ट्यूशन सेवा दे रहे प्रशिक्षण केंद्रों (कोचिंग सेंटर्स) पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (एएआर) ने यह व्यवस्था दी है।

चेक बुक जारी किया जाना तथा एटीएम से निकासी जैसी मुफ्त बैंकिंग सेवाएं जीएसटी के दायरे से बाहर रह सकती है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह कहा।

अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के आदेश के अनुसार ई-रिक्शा के टायरों पर वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) के तहत कर की सर्वाधिक 28 प्रतिशत की दर लागू होगी। प्राधिकरण की महाराष्ट्र पीठ ने टायर बनाने वाली कंपनी सिएट लिमिटेड की याचिका पर यह आदेश दिया।

माल एवं सेवा कर (GST) परिषद से कोई राहत नहीं मिलने के बाद विमानन रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल (MRO) उद्योग ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से संपर्क करने का फैसला किया है। इस क्षेत्र पर कर की दर 18 प्रतिशत है। उद्योग इसमें कटौती की मांग कर रहा है। MRO एसोसिएशन आफ इंडिया ने आगाह किया है कि यदि इस विसंगति को दूर नहीं किया गया तो यह उद्योग बंद हो सकता है

नई वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था और बैंकों की कर्ज वसूली की समस्या से देश की आर्थिक वृद्धि में 2017 में गिरावट आई लेकिन इसमें धीरे-धीरे सुधार की उम्मीद है और 2018 में वृद्धि दर के बढ़कर 7.2 प्रतिशत रहने की संभावना है।

जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ने किसी भी तरह की धोखाधड़ी को पकड़ने के लिए करदाताओं से जुड़ी जानकारी के विश्लेषण काम निजी इकाइयों से करवाने का फैसला किया है। कंपनी ने इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं।

माल एवं सेवा (जीएसटी) परिषद ने शुक्रवार को अपनी 27वीं बैठक में यह फैसला किया है कि रिटर्न प्रक्रिया को सरल बनाने और अनुपालन को बढ़ाने के लिए कारोबारियों के लिए एक सिंगल मंथली रिटर्न फॉर्म पेश किया जाएगा।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली की अध्‍यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल की 27वें दौर की बैठक शुक्रवार को होने जा रही है। बैठक आम लोगों से जुड़े विभिन्‍न मुद्दों पर चर्चा होगी।

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की 27वीं बैठक शुक्रवार को आयोजित होगी। बैठक में अन्य बातों के अलावा सरलीकृत टैक्‍स रिटर्न फॉर्म पेश किए जाने पर प्रमुखता से विचार किया जाएगा।

फिलहाल लंगर में इस्तेमाल होने वाली सामग्री यथा देसी घी , दूध पाउडर , तेल, चीनी , सिलिंडर और अन्य वस्तुओं पर 18 फीसदी तक जीएसटी लगता है। 

अप्रैल में जीएसटी संग्रह का एक लाख करोड़ रुपए से अधिक होने पर वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्‍होंने कहा कि इससे आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने का संकेत मिलता है।

जीएसटी लागू होने के बाद अब कंपनियां 'वन नेशन, वन प्राइस' के कॉन्‍सेप्‍ट पर काम कर रही है। डेटसन की कारें जहां पहले ही वन नेशन वन प्राइज के कॉन्‍सेप्‍ट पर आ रही थीं।