GST

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उम्मीद जताई कि विपक्षी दल बात समझेंगे और जीएसटी इसी बजट सत्र में पारित हो जाएगा।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार सब्सिडी के खिलाफ नहीं है लेकिन वह मानती है कि यह अमीरों के लिए नहीं बल्कि जरूरतमंदों के लिए है।

अरुण जेटली ने कहा कि एक मुख्य सुधार जिसपर भारत में अभी काम चल रहा है वह है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और उसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

जेटली ने संविधान संशोधन विधेयक में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी की दर की सीमा तय किए जाने की मुख्य विपक्षी पार्टी की मांग को आज बेतुका करार दिया है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में गतिरोध पैदा करने के लिए कांग्रेस पर फिर हमला बोला। कहा कि कुछ लोग जीएसटी को पारित नहीं होने देना चाहते हैं।

वित्त मंत्री अरण जेटली ने आज विश्वास व्यक्त किया कि वस्तु एवं सेवाकर (GST ) विधेयक संसद के आगामी सत्र में पारित हो जायेगा

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि एक अप्रैल 2016 से जीएसटी लागू होने की संभावना खत्‍म नहीं हुई है, क्‍योंकि कांग्रेस का संख्या बल राज्यसभा में कम हो रहा है।

सीईए अरविंद सुब्रमणियम ने आज कहा कि जीएसटी के क्रियान्वयन के समय पेट्रोल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों को कुछ समय के लिये जीएसटी के दायरे में नहीं रखा जाएगा।

सरकार ने बुधवार को कहा कि वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत के बारे में कोई समयसीमा का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है।

आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी. रंगराजन ने कहा कि अंतर-राज्यीय बिक्री पर एक फीसदी का अतिरिक्त कर लगाना जीएसटी की भावना के अनुरूप नहीं है।

शेयर बाजार एक्सपर्ट्स के मुताबिक छुट्टियों के कारण कम कारोबारी सत्र वाले चालू सप्ताह के दौरान घरेलू शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि जीएसटी विधेयक में देरी दूसरे कारणों की वजह से कराई जा रही है।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने GST की दर 18 फीसदी से कम रहने और एक फीसदी अतिरिक्‍त टैक्‍स के प्रस्‍ताव को हटाने की कांग्रेस की मांग को मानने के संकेत दिए।

वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) पर मॉडल कानून के ड्राफ्ट को एक महीने में अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

बंबई शेयर बाजार का सूचकांक आज के शुरूआती कारोबार में 176 अंक फिसलकर 25,000 और एनएसई निफ्टी 59.40 अंक टूटकर 7,600 के स्तर से नीचे आ गया।

सरकार शीतकालीन सत्र के आखिरी सप्ताह में जीएसटी और रियल एस्टेट से जुड़े महत्वपूर्ण बिलों को पारित कराने के लिए नए सिरे से प्रयास करेगी।

अरूण जेटली ने जीएसटी रेट को कंस्टीटूशन बिल में शामिल करने से इंकार कर दिया है। जेटली ने कहा कि टैक्स की शुल्क दरें पत्थर पर नहीं लिखी जाती हैं।

राजनीतिक गतिरोध को देखते हुए वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि समय सीमा के अनुसार एक अप्रैल से जीएसटी को लागू करना चुनौतीपूर्ण है।

जीएसटी विधेयक के राज्यसभा में जल्द से जल्द पारित किए जाने की वकालत करते हुए अरूण जेटली ने कहा कि बाधा उत्पन्न करने के प्रयास से देश को नुकसान होगा।

आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने संसद में लंबे समय से अटके गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) विधेयक के पारित होने की उम्मीद जताई है। इससे सरकार की कमाई बढ़ेगी।