पंजाब सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देने वाली नई स्वास्थ्य योजना लागू कर दी है। इस योजना के तहत अब पंजाब के हर परिवार को ₹10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के नाम से शुरू की गई इस स्कीम का ऐलान मोहाली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किया गया।
मंत्रालय ने कहा कि नियमित पॉलिसी की तुलना में ये पॉलिसी 70:30 और 50:50 प्रीमियम शेयरिंग के लिए क्रमशः 28 प्रतिशत और 42 प्रतिशत की छूट पर उपलब्ध होगी।
पंजाब के लोगों को भगवंत मान सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब पंजाब के लोगों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इस स्कीम का नाम 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' रखा गया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट की मीटिंग में राज्य कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को भी मंजूरी दी गयी।
पीएम जनआरोग्य योजना गरीबों के मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देने के मकसद से लागू की गई है। लेकिन गुजरात में इसी योजना के तहत 16 करोड़ का घोटाला किया गया है। इतना ही नहीं घपलेबाज मात्र 15 मिनट में आयुष्मान कार्ड बना देते थे।
इसके तहत 50,000 बच्चों के जन्मजात हृदय रोग की जांच और इलाज की सुविधा मुफ्त में मिलेगी। 50 हजार महिलाओं को ब्रेस्ट और Cervical कैंसर की फ्री जांच कराई जाएगी और इलाज भी फ्री होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू-कश्मीर की जनता को न्यू ईयर गिफ्ट देनेवाले हैं। मोदी सरकार की फ्लैगशीप योजना ''आयुष्मान भारत'' का आज से जम्मू-कश्मीर में भी विस्तार हो जाएगा।
भूषण ने कहा कि यह लगभग चुनावी परिदृश्य जैसा होगा जहां कई परिचय पत्र का इस्तेमाल किया जाता है और किसी को वोट डालने से नहीं रोका जाता।
प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, 'यह प्रत्येक भारतीय के लिये गर्व का विषय है कि आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ को पार कर गई है। दो वर्ष से भी कम समय में इस कार्यक्रम ने काफी संख्या में लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत साल 2025 तक स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 2.5 प्रतिशत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) शुरू होने के करीब एक महीने के भीतर एक लाख लोगों को इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ मिला है।
केंद्र सरकार ने यह साफ किया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन-आयुष्मान भारत के तहत लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है।
विपक्षी भाजपा इसे राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय योजनाओं का श्रेय लेने का प्रयास मान रही है।
आयुष्मान भारत योजना को मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना करार दिया जा रहा है और इसे मोदी केयर के नाम से भी पुकारा जा रहा है...
Why didn't the govt allocate funds for health insurance scheme: Manish Tiwari
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