HEALTH SERVICES

नक्सल प्रभावित जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। कांकेर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ अब आमजन तक पहुंच रहा है।

ओडिशा के नवरंगपुर में सड़क न होने के कारण गर्भवती महिला को खाट पर 2.5 किमी तक ले जाया गया। एम्बुलेंस जब तक स्वास्थ्य केंद्र की ओर बढ़ी तब तक काफी देर हो गई थी।

CAG रिपोर्ट ने दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत उजागर कर दी है। कोविड काल में सरकार द्वारा मिले फंड का सही इस्तेमाल नहीं करना, अस्पतालों में जरूरी सुविधाओं की भारी कमी, स्टाफ की भारी किल्लत और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है।

सीतापुर जिले की स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं। यहां मरीजों का इलाज जमीन पर किया जा रहा है। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है।

मर्चेंट बैंकिंग सूत्रों के मुताबिक, आईपीओ का आकार करीब 2,200 करोड़ रुपये होगा। आईपीओ में 500 करोड़ रुपये के नये शेयर जारी किये जायेंगे।

ईएसआईसी अपने लाभार्थियों को अपने स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों के साथ ही साथ एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स के जरिये स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है।

उत्तर प्रदेश में करोना से जारी जंग में जरूरी स्वास्थ्य उपकरणों को मंगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना सरकारी स्टेट प्लेन स्वास्थ्य विभाग के सुपुर्द कर दिया है। 

दुनियाभर में मशहूर अमेरिकी स्वास्थ्य व्यवस्था कोरोना वायरस के चलते गहरे संकट में फंस गई है। ट्रंप प्रशासन ने इस खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए अपने सभी संसाधन झोंक दिए हैं...

देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते खर्च के बावजूद जानकारी के अभाव में 85 फीसदी ग्रामीण आबादी स्वास्थ्य बीमा कवर से महरूम है। यह बात हालिया एक रिपोर्ट में कही गई है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत साल 2025 तक स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 2.5 प्रतिशत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

राष्ट्रीय राजधानी के स्वास्थ्य क्षेत्र में तमाम दावों और कोशिशों के बावजूद बीते साल के शुरूआती 6 महीनों में ही ‘स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट’ में विभिन्न बीमारियों की वजह से 433 बच्चों की जान चली गई...

विधानसभा चुनावों के बाद मोदी सरकार एक्शन में आ गई है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दे दी गई है।