HRD MINISTRY

PM Shree School: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी पीएम श्री योजना को लांच करने का रोडमैप तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक इसे सितंबर माह में सरकार इसे देश के सभी राज्यों में लांच कर सकती है।

नई दिल्ली। छात्रों के लिए शिक्षा नीति में कई बदलाव किए जा रहे हैं। बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों को भी व्यापक ट्रेनिंग एवं पढ़ाने के नए विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी क्रम में बीएड और शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) कोर्स में भी विस्तार किया जाएगा।

34 साल बाद बदलाव में लाई गई शिक्षा नीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य की शिक्षा, रिसर्च जैसे मामलों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को लाखों सुझावों के बाद मंजूरी मिली है।

नई शिक्षा नीति के जरिए भारतीय शिक्षा पद्धति में अलग-अलग स्तर पर कुछ बदलाव होंगे जिससे शिक्षा के स्तर को सुधारा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए प्राइमरी और सेकेंडरी स्तर पर कुछ बड़े बदलाव होने की संभावना है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय यथा संभव समय पर 10वीं एवं 12वीं कक्षा के लिये लंबित 29 महत्वपूर्ण विषयों की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने को तैयार है। 

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने कहा कि युक्ति (यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन) में शिक्षण और शोध में संस्थानों की विभिन्न पहल और प्रयास, संस्थानों की सामाजिक पहल और छात्रों की बेहतरी के लिए उठाए गए कदमों को सम्मलित किया जाएगा।

कोरोना वायरस के बारे में देशभर के छात्रों को जागरूक करने के लिए केंद्र सरकार ने पहल की है।

जेएनयू कुलपति जगदीश कुमार शुक्रवार को बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रावास फीस वृद्धि को लेकर जो भी फैसला लिया था, उसे पूरी तरह से लागू किया जा रहा है।

मानव संसाधन विकास सचिव अमित खरे ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के कुलपति को हटाना समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि शुल्क लागू नहीं किए जाने के छात्रों के दावे को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय शुक्रवार को फिर से जेएनयू कुलपति से बात करेगा।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में हुई हिंसा के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री (MHRD) और केंद्रीय गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) ने आईआईटी में एमटेक पाठ्यक्रम का शुल्क बढ़ाने का निर्णय फिलहाल टाल दिया है।

क्या जेएनयू का हल आज निकल पाएगा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 3 सदस्यीय हाईपॉवर कमेटी शांति बहाली और हालात सामान्य करने का रास्ता निकालने के लिए आज छात्रों से बातचीत करने वाला है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार भारत का प्रस्तावित उच्च शिक्षा आयोग (HECI), जो यूजीसी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) का स्थान लेगा और इस बिल को अक्तूबर में कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा।

उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को मानव संसाधन मंत्रालय HRD से जोड़ा जाएगा।

उन्होंने कहा कि स्कूली और कॉलेज छात्रों के लिए फिजिकल एजुकेशन (पीई) पाठ्यक्रम के तहत योग को आवश्यक विषय के तौर पर शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है।

देश के नए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जैसे ही मानव संसाधन विकास मंत्री के तौर पर कुर्सी संभाली उसके कुछ देर बाद ही नई एजुकेशन पॉलिसी बना रही कमिटी ने इसका ड्राफ्ट सौंप दिया।

मोदी सरकार में 2016 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने से पहले 2014 से उन्होंने बतौर राज्य मंत्री विभिन्न विभागों के लिए काम किया था।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तय किए जाने स्कूल बैग के बोझ के मानकों कों सभी स्कूलों को सख्ती से मानना होगा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने साहित्यिक चोरी पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नये नियमों को मंजूरी दे दी है।

सरकार ने आज राज्यसभा में कहा कि जियो संस्थान को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा नहीं दिया गया है बल्कि विभिन्न शर्तो के साथ एक आशयपत्र देने की सिफारिश की गई है।