IMMIGRATION

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश में रह रहे अवैध अप्रवासियों से बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा है कि अभी भी अगर आप स्वेच्छा से जाना चाहते हैं तो आपको कुछ पैसे भी देंगे और टिकट भी।

ट्रंप प्रशासन ने 6000 से अधिक जीवित अप्रवासियों को मृत घोषित करके हड़कंप मचा दिया है। ट्र्ंप प्रशासन ने यह कदम किस रणनीति के तहत उठाया है, आइये जानते हैं।

इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल पर गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा, जो संस्कृति हमारी रही है पहले इस तरीके की कानून की जरूरत नहीं पड़ी थी। दुनिया भर में सभी देशों में भारत से बाहर गए हुए प्रवासी शायद ही किसी और देश के साथ हो।

अमेरिका का ग्रीन कार्ड या स्थायी निवास कार्ड प्रवासियों को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थायी रूप से काम करने और रहने की अनुमति देता है। हालांकि, उप-राष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि ग्रीन कार्ड होने से अनिश्चितकालीन निवास की गारंटी नहीं मिलती है।

नए आव्रजन विधेयक में होटल, विश्वविद्यालय, अन्य शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और नर्सिंग होम द्वारा विदेशियों के बारे में जरूरी सूचना देने का प्रावधान किया गया है, ताकि तय अवधि खत्म होने के बावजूद भारत में रहने वाले विदेशियों पर नजर रखी जा सके।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। राष्ट्रपति ने एक मामले में अमेरिका के 200 साल से अभी अधिक पुराने निर्वासन कानून के इस्तेमाल की घोषणा की। मगर इसके कुछ ही घंटे में अदालत ने इस पर रोक लगा दी।

अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने बेहद सख्त रुख दिखाई है। उन्होंने कहा कि जो प्रमाणित अवैध भारतीय होंगे सिर्फ उन्हें ही हम वापस लेने को तैयार हैंघ। मगर मानव तस्करी पर भी ट्रंप को सख्ती करनी होगी।

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपनी पहली विदेश यात्रा पर मध्य अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान ट्रंप की नई इमिग्रेशन पॉलिसी और पनामा नहर पर पुनः अमेरिका का नियंत्रण स्थापित करने का संदेश देने का वह प्रयास करेंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया का सबसे बड़ा निर्वासन अभियान शुरू कर दिया है। अमेरिकी विमान अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने के लिए उड़ानें भरना शुरू कर चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि ये सब हमारे देश में घुसे खूंखार अपराधी हैं, जिन्हें हम बाहर निकाल रहे हैं।

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने के बाद अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हजारों भारतीयों की वापसी का खतरा सता रहा है। इस पर विदेश मंत्री जयशंकर ने अपनी प्रतिक्रिया देते कहा है कि वैध दस्तावेज के बिना रहने वाले लोगों की वैध वापसी को भारत तैयार है।

फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सुविधा सेवा से यात्रियों को विश्व स्तरीय इमिग्रेशन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सरकार पहले चरण में 21 प्रमुख हवाई अड्डों पर इस कार्यक्रम को शुरू करने की योजना बना रही है।

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू ओर्लियंसके आतंकी हमले को पूरी तरह दृष्ट कृत्य करार दिया है। उन्होंने इसके लिए प्रवासी अपराधियों को लेकर बाइडेन सरकार का घेराव भी किया है।

अमेरिका में ट्रंप की ताजपोशी होने के बाद नया इमिग्रेशन विधेयक भी लाया जाएगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगामी 20 नवंबर को शपथ ग्रहण करेंगे।

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने स्वीकार किया है कि उनकी सरकार से इमिग्रेशन पॉलिसी में चूक हुई है। सरकार की गलती के चलते कई लोगों ने अपने फायदे के लिए सिस्टम का इस्तेमाल किया।

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतते ही निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप की ओर से नियुक्त जज ने बाइडेन की बगैर दस्तावेज वाली आव्रजन पॉलिसी को रद्द कर दिया है।

अमरिका के राष्ट्रपति चुनाव में अब सिर्फ 9 दिन बाकी रह गए हैं। प्रवासियों का अवैध प्रवासन अमेरिका में बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप हैरिस से ज्यादा सख्त दिखाई दे रहे हैं।

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अप्रवासियों की संख्या कम करने की बात कही है। कनाडा सरकार का यह कदम अप्रवासियों के मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अब अप्रवासियों के लिए कनाडा में नौकरी पाना और बसना मुश्किल हो जाएगा।

नीदरलैंड्स में आव्रजन की नीति पर सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगियों के बीच मतभेद के चलते प्रधानमंत्री मार्क रट ने इस्तीफा दे दिया है।

Uk सरकार ने भारतीयों समेत फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए नए इमिग्रेशन रूल्स को पेश किया है। इसके मुतबिक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अब अपने आश्रितों को लाने की अनुमति नहीं है, जब तक कि वे पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में नामांकित नहीं हैं।

अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के कुछ घंटे बाद जो बाइडन कांग्रेस को एक समग्र आव्रजन विधेयक भेजेंगे जिसमें कई अन्य चीजों के अलावा रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड के लिए प्रति देश तय की गई सीमा को खत्म करने का भी प्रावधान है।