INCOME TAX DEPARTMENT

CBDT ने यह स्‍पष्‍ट किया है कि 2 लाख रुपए से अधिक नगद लेनदेन पर लगा प्रतिबंध बैंक और पोस्‍ट ऑफि‍स बचत खाते से पैसा निकालने पर लागू नहीं होगा।

अगर आप इनकम टैक्स देने से बचने के लिए मकान के किराए की नकली रसीद देते हैं तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं।

इनकम टैक्‍स विभाग ने शनिवार को आकलन वर्ष 2017-18 के लिए चुनिंदा इनकम टैक्‍स रिटर्न (आईटीआर) के लिए ई-फाइलिंग की सुविधा शुरू कर दी है।

आयकर विभाग ने 500 और 1,000 रुपए के बड़े नोटों को चलन से बाहर किए जाने के बाद तलाशी और जांच अभियानों में 600 करोड़ के नकदी और बहुमूल्य सामग्री जब्त की है।

जो लोग पीएमजीकेवाई स्‍कीम का लाभ नहीं उठाते हैं उन्‍हें बाद में जमा किए गए धन पर अधिकतम 137% टैक्‍स और जुर्माना भरना पड़ सकता है।

मोदी सरकार ने आम बजट में 3 लाख रुपए या उससे अधिक के कैश लेनदेन पर पाबंदी का प्रस्ताव रखा था। अब सरकार कैश लेनदेन की सीमा घटाकर 2 लाख तक सीमित करने जा रही है

केंद्र सरकार के अनुसार, आयकर विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं देने वाले 9.29 लाख लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी तय है।

इनकम टैक्‍स विभाग ने शनिवार को ऐसे 29 डिफॉल्‍टर्स के नाम सार्वजनिक किए हैं, जिन पर 448.02 करोड़ रुपए का टैक्‍स बकाया है। नेम एंड शेम रणनीति के तहत उठाया है।

बोफा-एमएल ने कहा है कि चुनावों में मिली जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कालेधन के खिलाफ अपने अभियान को अब और तेज कर सकते हैं।

कर चोरी करने वाली मुखौटा कंपनियों के खिलाफ घेरा कसने के बीच CBDT ने अधिकारियों से फर्जी ढंग से LTCG का लाभ उठाने वाली इकाइयों पर शिकंजा कसने को कहा है।

आयकर विभाग ने कालाधन रखने वालों से कर माफी योजना- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत ईमानदारी से आय का खुलासा करने को कहा है।

CBDT ने इनकम टैक्‍स विभाग से गंभीरता से टैक्‍स संग्रहण की निगरानी करने को कहा है। चालू वित्त वर्ष समाप्ति की ओर है और टैक्‍स संग्रहण अभी लक्ष्य से पीछे है।

ऑपरेशन क्लीन मनी: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन सभी को नोटिस जारी करेगा जिन्होंने उसके SMS या ई-मेल का जवाब नहीं दिया।

बेनामी संपत्ति संव्यवहार अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को सात साल के सश्रम कारावास की सजा के साथ-साथ सामान्य कानून के तहत भी आरोपी बनाया जा सकता है।

विभाग द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन क्लीनमनी के तहत आयकर विभाग की कई टीमों ने देशभर में 230 से अधिक सर्वे किए हैं। 250 करोड़ की अघोषित संपत्ति का पता चला है।

आयकर विभाग 20,000 रुपए व इससे अधिक राशि की ऋण जमाओं के चुनिंदा मामलों में जांच कर दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है।

नए बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन कानून-2016 के तहत आयकर विभाग ने देश भर में 230 से अधिक मामले अब तक दर्ज किए हैं और 55 करोड़ की संपत्तियां भी जब्‍त की हैं।

नोटबंदी के बाद जिस किसी ने भी अपने बैंक अकाउंट में मोटी रकम जमा कराई है तो उनके घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी कभी भी पहुंच सकते हैं।

आयकर विभाग नोटबंदी के दौरान बैंक खातों में अघोषित नकदी जमा कराने की पड़ताल के अपने अभियान ऑपरेशन क्लीन मनी का दूसरा चरण अगले महीने शुरू कर सकता है।

इनकम टैक्‍स विभाग अब उन लोगों से आय के स्रोत का लेखा-जोखा ले सकता है, जिन्होंने नोटबंदी के दौरान बैंक खातों में 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा रकम जमा कराई थी।