INSURANCE POLICY

आज के समय में अधिकांश इंश्योरेंस कंपनियां अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन उपलब्ध कराती है। एजेंट्स से ली गई इंश्योरेंस की तुलना में ऑनलाइन पॉलिसी सस्ती होती हैं।

The burgeoning cost of medical treatment has forced people to go for multiple health insurance policies. This secures them from any unforeseen happening

देश में जिस तेजी से इंश्‍योरेंस सेक्‍टर विस्‍तार कर रहा है, उतनी तेजी से मिस सेलिंग यानि कि गलत इंश्‍योरेंस पॉलिसी बेचने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं।

महंगे हेल्‍थ खर्च से सुरक्षा के लिए हेल्‍थ इंश्‍योरेंस सबसे सुरक्षित और आसान उपाए है। यह इलाज पर हुए खर्च से राहत देने के साथ टैक्‍स बेनिफिट भी देता है।

बीमा धारक पॉलिसी की मैच्योरिटी से पहले पैसा निकाल सकेंगे और इसके लिए कंपनियां कोई पेनाल्टी भी नहीं लगाएगी। इराडा नया नियम बनाने जा रहा है।

इंडिया टीवी पैसाबताने जा रहा है कि सरकार ने किन सेक्‍शंस में टैक्‍स छूट की सीमाओं में बढ़ोत्‍तरी कर दी है। इससे टैक्‍स कैल्‍कुलेट करने में आसानी होगी।

देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का शुद्ध लाभ 2014-15 में 10.4 फीसदी बढ़कर 36,087 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।

इंश्योरेंस करवाने से भी जरूरी है उसके कागजात को संभाल के रखना। अक्‍सर हम कागज गुम कर देते हैं, जिससे वास्‍तव में जरूरत के समय मुश्किल झेलनी पड़ती है।

इंश्योरेंस एजेंट या एडवाइजर अधिक कमीशन के चलते कई बार आपको ऐसी पॉलिसी थमा देते हैं, जिसकी वास्‍तव में आपको जरूरत ही नहीं होती।

अधिकांश लोग कंपनियों के निर्देशों पर न तो गौर फरमाते हैं और न ही उन्‍हें गंभीरता से लेते हैं। इस वजह से कई बार आपको मेडिकल इंश्‍योरेंस पॉलिसी का पूरा लाभ नहीं मिलता।

किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में दिए जा रहे रिस्क कवर के अलावा अतिरिक्त लाभ देने के लिए बीमा कंपनियों की ओर से राइडर्स की पेशकश की जाती है।

सरकार पेंशन प्रॉडक्‍ट पड़ौस की किराना दुकान और देश के 1.5 लाख पोस्‍ट ऑफिसेज के माध्‍यम से बेचने की तैयारी कर रही है।

नैचुरल डिजास्‍टर से मुकाबले के लिए बाजार में कई इंश्‍योरेंस पॉलिसी उपलब्‍ध हैं। जिनसे आप प्राकृतिक और मानवीय अापदा से सुरक्षा प्राप्‍त कर सकते हैं।

गहने सुरक्षित रखने के लिए सिर्फ लॉकर ही एकमात्र जरिया नहीं है। बल्कि आप ज्‍वैलरी इंश्‍योरेंस करवाकर भी ज्‍वैलरी को घर में रखकर निष्‍चिंत हो सकते हैं।

IRDA ने देश की इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपने विग्यापनों में गारंटी और गैर-गारंटी रिटर्न की जानकारी अनिवार्य रूप से दें।