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कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान अपने झूठ और प्रोपोगैंडा को सही ठहराने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वो झूठे सबूत, बेबुनियाद दलीलों और बेतुके आरोपों के साथ साथ अब बदज़ुबानी और बेहयाई पर भी उतर आया है।

पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने सुनवाई की शुरुआत में कहा, ‘‘ हम अपने अधिकार लागू किए जो हमें एक तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने का हक देता है।’’

भारत ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) से अनुरोध किया कि पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा कुलभूषण जाधव को दिये गये मृत्युदंड को निरस्त किया जाए और उनकी तत्काल रिहाई के आदेश दिये जाएं।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में कुलभूषण जाधव के मामले की सुनवाई के पहले दिन भारतीय राजनयिक ने पाकिस्तानी अधिकारी से हाथ नहीं मिलाया बल्कि उन्हें ‘हाथ जोड़कर’ नमस्ते किया।

केंद्रीय बैंक ने अपने एक बयान में कहा कि सीमित ऑडिट समीक्षा के आधार पर और मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचा को लागू करने के बाद बोर्ड ने 31 दिसंबर 2018 को समाप्त छमाही के लिए केंद्र सरकार को 28,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभांश देने का फैसला किया है।

अंतराष्ट्रीय कोर्ट में कुलभूषण जाधव पर आज से शुरू होगी सुनवाई

अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) द हेग में सोमवार से कुलभूषण जाधव के मामले में सार्वजनिक सुनवाई करेगा, जिसमें भारत और पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी-अपनी दलीलें पेश करेंगे।

गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस सरकार ने किसानों, गरीबों और मध्य वर्ग के लिए कई योजनाएं शुरू की और उन्हें अमल में लाया गया है।

हालांकि सूत्र ने इस अटकल को भी पूरी तरह खारिज नहीं किया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चालू वित्त वर्ष के लिए ईपीएफ जमा पर ब्याज दर 8.55 प्रतिशत से अधिक हो सकती है।

बैंक ने अपने एक बयान में कहा है कि 30 लाख रुपए तक के सभी होम लोन पर ब्याज दर में 0.05 प्रतिशत की कटौती होगी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ममता बनर्जी ने कहा, राजीव कुमार मामले में हमारी नैतिक जीत हुई है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जम्मू-कश्मीर दौर के मद्देनजर यहां रविवार सुबह एहतियाती तौर पर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं है

आगामी चुनाव से पहले लोकलुभावन योजनाओं की झड़ी लगाने के बाद मोदी सरकार अपने बजटीय घाटे को संतुलित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आबीआई) और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास जाएगी।

शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश कर मोदी सरकार ने आगामी लोकसभा चुनावों का बिगुल फूंक दिया है। बजट के बाद पक्ष और विपक्ष के बीच बयानों की तलवारें भी खिंच गई है।

आम बजट-2019 में कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आयकर को लेकर सबसे बड़ी घोषणा कर दी है। अब 5 लाख रुपए की आय टैक्स फ्री होगी।

भाजपा अध्यक्ष ने दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले गरीब किसानों के लिए ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना’ को ऐतिहासिक पहल बताया जिसके अंतर्गत देश के करीब 12 करोड़ किसानों को मोदी सरकार द्वारा 75000 करोड़ रुपए के बजट से प्रति वर्ष 6000 रुपए दिए जायेंगे।

पार्टी ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए घोषित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर कहा कि आखिर 500 रुपये प्रति माह से क्या होने वाला है।

आयकर छूट की सीमा को दोगुना करने से सरकारी खजाने पर 18,500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश करते हुए हेल्थकेयर के क्षेत्र में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं।

सरकार ने छोटे एवं सीमान्त किसानों को राहत देने के लिए उन्हें 6,000 सालाना की न्यूनतम आय देने की योजना पेश की है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को 2019-20 का बजट पेश करते हुए ‘‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’’ (प्रधानमंत्री किसान योजना) की घोषणा की।