JAMMU AND KASHMIR

इस विरोध में गुलाम नबी आज़ाद अकेले दिखे। सदन के बाहर न तो राहुल आए और न ही दूसरे नेता। कांग्रेस को पहला झटका तो उसी वक्त लग गया जब राज्यसभा में पार्टी के चीफ व्हिप भुवनेशवर कलिता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने संबंधी कदम को अवैध करार दिया और कहा कि यह परमाणु हथियारों से लैस दो पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को और अधिक बिगाड़ेगा। 

राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के नेता लेह वासियों की खुशी में शामिल हुए। लद्दाख से भाजपा के लोकसभा सदस्य जामयांग सेरिंग नामग्याल ने अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त करने के केंद्र सरकार के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि इससे इलाके में विकास का मार्ग प्रशस्त होगा

अब जम्मू-कश्मीर का अब अलग झंडा नहीं रहेगा। अब कश्मीर में सिर्फ राष्ट्रध्वज तिरंगा लहराएगा। अब जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो जाएगा। जम्मू-कश्मीर का अपना संविधान खत्म हो जाएगा। यहां सिर्फ भारत का ही संविधान लागू होगा।

केंद्र सरकार द्वारा कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने का विरोध करते हुए देश विरोधी बयानबाजी करने जिससे माहौल खराब हो के आरोप में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया है।

जम्मू एवं कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने और अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के भारत सरकार के फैसले को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गैर-कानूनी बताया और कहा कि इससे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा नष्ट हो जाएगी।

जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य के टुकड़े करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन की शुरुआत दरअसल जून के तीसरे हफ्ते में ही हो गई थी, जब उन्होंने 1987 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएएस अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम को जम्मू एवं कश्मीर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया।

The Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019 passed by Rajya Sabha

गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म करते हुए अनुच्छेद 370 को वापस लेने की घोषणा की। इसपर अमित शाह ने राज्यसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 अस्थाई था और इसे कभी न कभी हटना था लेकिन पिछली सरकारों ने वोट बैंक के लिए इसे हटाने की हिम्मत नहीं की।

राज्य सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म करते हुए अनुच्छेद 370 को वापस लेने की घोषणा की। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने इसपर बयान जारी किया है।

अभी तक देश में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन मोदी सरकार के नए फैसले के बाद देश में राज्यों की संख्या घटकर 28 रह जाएगी और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर 9 हो जाएगी।

वहीं राज्यपाल से मुलाकात के बाद उमर उब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संसद को यह बताना चाहिए कि कश्मीर के हालात अचानक इतने खराब क्यों हो गए हैं।

बता दें कि कश्मीर में पर्यटकों और अमरनाथ यात्रियों के लिए घाटी छोड़ने के ताजा परामर्श से निवासियों के बीच भय पैदा हो गया है और उन्होंने कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका के चलते राशन और आवश्यक सामान जमा करना शुरू कर दिया।

शुक्रवार को सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की की साझा प्रेस वार्ता में कई ऐसे खुलासे किए गए हैं जिनसे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आतंकी अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले कर सकते हैं।

जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के संबंध में कुछ संभावित बड़े फैसले को लेकर घाटी में बढ़ती अटकलों के बीच राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को कहा कि अब मामला आर पार का हो चुका है और भारत ने जनता के बजाय जमीन को तरजीह दी है।

खबर आ रही है कि दिल्ली से श्रीनगर जा रही फ्लाइट से विदेशी नागरिक उतर गये है। ये सभी यात्री न्यूज़ीलैंड के थे और श्रीनगर जा रहे थे।

मंत्रालय के सूत्रों ने यह भी कहा कि केंद्रीय बलों की 100 कंपनियों (10,000 सैनिकों) को एक हफ्ते पहले यहां तैनात करने का आदेश दिया गया था और वे अपने-अपने गंतव्यों पर पहुंचने की प्रक्रिया में हैं। 

सूत्रों ने कहा कि इस तरह अचानक 250 कंपनियों को देर शाम तैनात किये जाने का कोई कारण नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि शहर में प्रवेश और बाहर निकलने के सभी रास्तों को केन्द्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों को सौंप दिया गया है। स्थानीय पुलिस की महज प्रतीकात्मक उपस्थिति है।

जम्मू-कश्मीर में गरीब सवर्णों को शैक्षणिक संस्थाओं में मिलेगा 10 फ़ीसदी आरक्षण

पूरे देश की तरह अब जम्मू-कश्मीर में भी सामान्य वर्ग के गरीबों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा