राज्य सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म करते हुए अनुच्छेद 370 को वापस लेने की घोषणा की। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने इसपर बयान जारी किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस अंतरराष्ट्रीय विवाद के पक्ष में पाकिस्तान अवैध कदमों का मुकाबला करने के लिए सभी संभावित विकल्पों का प्रयोग करेगा। पाकिस्तान ने कश्मीर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कल कश्मीर पर भारत सरकार के कदम को लेकर संसद का संयुक्त सत्र बुलाया है।
भारत की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क
पाकिस्तान के इस बयान से पहले ही भारत की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है। जम्मू-कश्मीर से जुड़े सरकार के फैसले के बाद केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुरक्षा बलों को “अधिकतम सतर्कता” पर रखने कहा है, ताकि सुरक्षा में व्यावधान की किसी कोशिश को रोका जा सके। गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी एक पत्र में यह कहा गया है। साथ ही, केंद्र ने राज्य सरकारों को अपने यहां रह रहे जम्मू-कश्मीर के बाशिंदों और वहां के छात्रों का विशेष ध्यान रखने के लिए भी कहा है।
सोशल मीडिया पर फर्जी
इस पत्र में कहा गया है, “राज्य सरकारों एवं केंद्रीय शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का पर्याप्त प्रचार किया जाए, ताकि संबद्ध तबके में भरोसा पैदा किया जा सके और जनता को किसी अप्रिय घटना या शांति भंग किए जाने की कोशिश के खिलाफ सचेत किया जा सके।” इसमें कहा गया है कि शांति में खलल डालने, लोगों के बीच सौहार्द्र बिगाड़ने और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के मकसद से सोशल मीडिया पर फर्जी, अप्रमाणित खबरों, अफवाहों तथा अनैतिक संदेशों के प्रसार के खिलाफ कड़ी निगरानी के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उचित निर्देश जारी किए जाएं।
सुरक्षा बल ‘हाई अलर्ट’ पर
इसके अलावा देश भर में, खास तौर पर जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों को ‘हाई अलर्ट’ पर रहने को कहा गया है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) एवं केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को “जरूरी सावधानियां” बरतने और विशेष परामर्श जारी कर अपने परिसरों एवं गतिविधियों की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “देश भर में सभी सुरक्षा बलों, खास कर जम्मू-कश्मीर में तैनात उनकी इकाइयों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए परामर्श जारी किया गया है।” गृह मंत्रालय का यह अलर्ट सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने की घोषणा के बाद जारी किया गया है।
