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'एक कहावत है चोर चोर मौसेरे भाई'। चीन और पाकिस्तान दोनों देशों की दोस्ती पर भी यही बात लागू होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के खिलाफ षडयंत्र रचने वाले ये दोनों देश रावलपिंडी की सीक्रेट लैब में कोरोना से भी खतरनाक वायरस तैयार करने में जुटे हुए हैं। पढ़िए इस मामले में पूरी डिटेल।

Clean Meat: दुनिया भर के तमाम देशों में आर्टिफिशियल तरीके से मीट बनाने की कोशिश लगातार जारी है। एक ऐसी ही तैयारी जर्मनी में भी चल रही है। जीव विज्ञानी और रॉयटलिंगन यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता टीम के साथ मिलकर लैब में कृत्रिम मांस बनाने के ऊपर शोध किया जा रहा है।

New Labour Code: काम करने वाले कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार (Central Government) के तरफ से जल्द एक अच्छी खबर मिलने वाली है।

New Labour Codes : यदि एक जुलाई से नया लेबर कोड लागू हो जाता है तो इसका असर नौकरी पेशा लोगों की साप्ताहिक छुट्टियों और से लेकर उनकी सैलरी तक पर पड़ेगा।

Pesticides Fruits and vegetables: नागपुर शाहिद पूरे विदर्भ के बाजार में इन दिनों बिकने वाली सब्जियां और फल में कीटनाशक की मात्रा बड़े पैमाने पर पाई जा रही है। इस बात का खुलासा नागपुर में स्थित महाराष्ट्र सरकार द्वारा संचालित 'इंसेक्टिसाइड रेसिड्यू टेस्टिंग लैबोरेट्री' ने की है।

AIIMS News :एम्स प्रशासन ने गुरुवार को आदेश जारी कर तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है। ब्लड टेस्ट,एक्सरे समेत कई टेस्ट कराने में मरीजों को इस फैसले से लाभ हो सकेगा।

इससे पहले पहले नए लेबर कोड को अप्रैल 2022 से लागू करने की बात कही जा रही थी, लेकिन इन्हें लागू नहीं किया जा सका।

बिहार में देश का सबसे अत्याधुनिक साइबर फॉरेंसिक लैब-सह-ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है। अगले माह से यह शुरू होगा। इस लैब में 5 लाख से 20 लाख तक की 19 वैसी मशीनें लगाई जा रही हैं जिनका इस्तेमाल देश के बड़े-बड़े साइबर फॉरेंसिक लैब करते हैं।

उपेन राय ने बताया कि वह 2014 से इन सिक्कों को इकट्ठा कर रहा था। आखिरकार जब उसके पास डेढ़ लाख रुपये जमा हो गए तो उसने अपनी जमा पूंजी से....

केंद्र की मोदी सरकार के आगे सुधारों की लंबी फेहरिस्त है। लेकि अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा सरकार का रिस्पॉन्स चुनाव भविष्य में होने वाले राज्यों के चुनाव पर भी निर्भर करेगी।

अचानक गैस लीक होने से मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई। दम घुटने से पांच मजदूरों की मौत होने की खबर है।

देश के गांवों में विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं की आपूर्ति के लिए पहुंच का बिंदु साझा सेवा केंद्र हैं।

केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगार के लिए जो दर तय की गई है, वह केंद्र सरकार, रेलवे प्रशासन, खदान, तेल क्षेत्र, प्रमुख बंदरगाह या केंद्र सरकार द्ववारा गठित किसी भी कॉरपोरेशन में कार्यरत श्रमिकों पर लागू होगी।

पोर्टल पर पंजीकरण कराने वालों में सबसे ज्यादा संख्या कृषि और निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों की है। पंजीकृत श्रमिकों में 50.02 प्रतिशत महिलायें हैं।

श्रम मंत्रालय ने रविवार को कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर 2.5 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है। ई-श्रम पोर्टल का उद्घाटन 26 अगस्त 2021 को किया गया था।

मुंबई में एक समारोह में श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने श्रमिकों को ई-श्रम कार्ड वितरित किये और ईएसआई कोविड राहत योजना में राहत भी जारी की

पोर्टल के शुरू किये जाने के 24 दिनों में एक करोड़ श्रमिकों ने इस पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।

श्रम मंत्रालय की औद्योगिक संबंध, वेतन, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता को एक अप्रैल, 2021 से लागू करने की योजना थी।

मंत्रालय ने कहा है कि नियोक्ताओं पर किसी भी तरह का अतिरिक्त खर्च डाले बिना कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उपाय किए गए हैं।

कोरोना और महंगाई की दोहरी मार झेल रहे श्रमिक वर्ग को दिल्ली सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर राहत देने की कोशिश की है।