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ग्राहकों को अब TV, माइक्रोवेव, एलईडी लैंप और कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्‍तुओं के लिए अधिक भुगतान करना होगा। सरकार ने इन प्रोडक्‍ट्स की घरेलू मैन्‍युफैक्‍चरिंग बढ़ाने के लिए पिछले सप्ताह इन सामानों पर उत्पाद शुल्क यानी कस्‍टम ड्यूटी बढ़ा दिया।

नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि सरकार देश में कम पथ कर जैसे प्रोत्साहनों के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और बिक्री को बढ़ावा देगी ताकि वाहन क्षेत्र देश के GDP और रोजगार सृजन तथा निर्यात बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाता रहे।

विनिर्माण एवं खनन क्षेत्र में नरमी तथा टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद के उत्पादन में गिरावट के चलते अक्‍टूबर में औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) की वृद्धि दर गिर कर 2.2 प्रतिशत पर आ गई।

चीन की कंपनी Xiaomi भारत में सिर्फ मोबाइल फोन्‍स और दूसरे इलेक्‍ट्रॉनिक आयटम बेचने तक ही खुद को सीमित नहीं रखना चाहती है। Xiaomi का इरादा अब भारत में इलेक्ट्रिक व्‍हीकल्‍स बेचने और पेमेंट्स बैंक खोलने की है।

सरकार असैन्य विमान के विनिर्माण पर विचार कर रही है और इस बाबत तेजी से आगे बढ़ना चाहती है। नागर विमानन मंत्रालय के एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी।

ओपो की परियोजना को पर्यावरण पर विशेषज्ञों की एक समिति से राय लेने के बाद मंजूरी दी गई है। इसके लिए कंपनी को कुछ शर्तों का भी पालन करना होगा

देश के विनिर्माण क्षेत्र (PMI) ने नवंबर में मजबूत वृद्धि अर्जित की गई है। इसकी कारोबारी गतिविधियों में पिछले 13 महीनों में सबसे अधिक तेजी दर्ज की गई है।

आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र के खराब प्रदर्शन के साथ-साथ टिकाऊ उपभोक्ता सामान खंड में गिरावट से भी आलोच्य महीने में औद्योगिक वृद्धि प्रभावित हुई।

GST के कारण अक्‍टूबर में निक्‍केई इंडिया का मैन्‍युफैक्‍चरिंग PMI अक्‍टूबर में घटकर 50.3 पर आ गया, जो सितंबर में 51.2 पर था।

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अल्फोंस कन्ननथनम ने आज कहा कि आईफोन निर्माता कंपनी एप्‍पल द्वारा देश में अपनी मैन्‍यूफैक्‍चरिंग इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

देश में सितंबर में लगातार दूसरे माह मैन्‍युफैक्‍चरिंग PMI में तेजी का रुख रहा। नए ऑर्डर आने और उत्पादन बढ़ने से सितंबर में विनिर्माण गतिविधियां बेहतर रहीं।

RBI की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा और सप्ताह के दौरान जारी होने वाले वृहद आर्थिक आंकड़ों से आने वाले सप्ताह के दौरान शेयर बाजार की चाल तय होगी।

महंगाई दर 4 से 6 प्रतिशत के मुद्रास्फीति के लक्ष्य से कम है। ऐसे में इस बात की संभावना बनी है कि रिजर्व बैंक नीतिगत ब्‍याज दरें और घटा सकता है।

विनिर्माण क्षेत्र में नये आर्डर मिलने, उत्पादन और रोजगार गतिविधियां बढ़ने से अगस्त में उछाल दर्ज किया गया। पीएमआई आंकड़ों में यह बात सामने आई है।

देश में जुलाई में वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के बाद मैन्‍युफैक्‍चरिंग PMI में गिरावट आई है, क्योंकि इस दौरान नए ऑर्डर और उत्पादन में कमी रही।

मई में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर घटकर 1.7 प्रतिशत रही, पिछले साल समान महीने में यह 8% पर थी। अप्रैल में औद्योगिक उत्‍पादन की वृद्धि दर 3.1 प्रतिशत थी।

सरकार ने ई-कामर्स कंपनियों से ऑनलाइन उत्पादों पर MRP और अन्य ब्योरा जैसे मियाद समाप्त होने की अवधि और कस्टमर केयर का ब्योरा देना अनिवार्य कर दिया है।

GST के बाद संसोधित MRP प्रकाशित नही करने पर सरकार विनिर्माताओं पर जुर्माना लगाएगी और इसमें जेल भी हो सकती है

नए ऑर्डर मिलने से जून माह के दौरान सर्विस सेक्‍टर की गतिविधियों में जोरदार उछाल आया है और इस क्षेत्र का PMI आंकड़ा 53.1 अंक पर पहुंच गया।