MINIMUM WAGE

नोएडा प्रकरण के बाद योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। यूपी में नई न्यूनतम मजदूरी दरों को कानूनी मंजूरी मिल गई है। प्रदेश सरकार के निर्णय पर राज्यपाल की मुहर लग गई है और नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नई मजदूरी दरें तीन श्रेणियों में लागू हुई हैं।

औद्योगिक शांति बनाए रखने और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए जिलाधिकारी ने आउटसोर्सिंग एजेंसियों और संविदाकारों (Contractors) के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उन्होंने घोषणा की थी कि एक एक्सपर्ट कमेटी ने अकुशल श्रमिकों के न्यूनतम पारिश्रमिक में बढ़ोतरी की सिफारिश की है।

Daily Wage Workers Haryana: हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने अकुशल श्रमिकों की मासिक न्यूनतम मजदूरी में करीब 35 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। जानिए अब अकुशल मजदूरों को कितने रुपये न्यूनतम मजदूरी के रूप में मिलेंगे।

यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कृषि श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया है। श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी कर दी गई है। आइए जानते हैं कि उन्हें कितने रुपये मिलेंगे।

दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के साथ-साथ बीजेपी सरकार एक के बाद एक बड़ा फैसले ले रही है। अब रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी में काम करने वाले कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के लिए खुशखबरी दी है।

श्रम मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने श्रमिकों, खासकर असंगठित क्षेत्र के काम करने वाले मजदूरों को समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तहत परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) को संशोधित करके न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है।

कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में रह रहे भारतीय के लिए खुशखबरी है। इस प्रांत में न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 15.65 डॉलर प्रतिघंटा कर दिया गया है। इससे पहले न्यूनतम वेतन 15.20 डॉलर प्रतिघंटा था।

केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगार के लिए जो दर तय की गई है, वह केंद्र सरकार, रेलवे प्रशासन, खदान, तेल क्षेत्र, प्रमुख बंदरगाह या केंद्र सरकार द्ववारा गठित किसी भी कॉरपोरेशन में कार्यरत श्रमिकों पर लागू होगी।

प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा ने वादा किया है कि वह औसत प्रति घंटा वेतन कम से कम 1000 येन करना चाहते हैं और इसे लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए ही यह प्रस्ताव सामने आया है।

इस तरह कि खबरें आई थीं कि इस मुद्दे पर तीन साल के कार्यकाल वाले विशेषज्ञ समूह के गठन का मकसद न्यूनतम वेतन और राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तय करने में विलंब करना है।

कोरोना और महंगाई की दोहरी मार झेल रहे श्रमिक वर्ग को दिल्ली सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर राहत देने की कोशिश की है।

विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अलग-अलग है। राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी का तात्पर्य ऐसे वेतन से है, जो पूरे देश में सभी श्रेणियों के श्रमिकों पर लागू होता है।

यह समिति मजदूरी दरों को तय करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं को देखेगा और मजदूरी निर्धारण के लिए एक वैज्ञानिक मानदंड विकसित करेगा।

राष्ट्रपति पद की बहस के दौरान कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जब आप न्यूनतम मजदूरी बढ़ाते हैं, तो कुछ व्यवसाय बंद हो जाते हैं।

केंद्र सरकार ने 24 अगस्त तक वेतन के लिए प्रस्तावित कानून पर सुझाव और आपत्तियां मांगे

कर्मचारियों को अप्रैल से सितंबर अवधि के लिए बढ़े महंगाई भत्ते का बकाया भी मिलेगा। इसके अलावा उन्हें एक महीने की मजदूरी के बराबर दिवाली बोनस भी दिया जाएगा।

सरकार ने वेतन संहिता 2019 को अधिसूचित कर दिया है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर 50 करोड़ श्रमिकों को अनिवार्य रूप से न्यूनतम वेतन मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। राष्ट्रपति ने आठ अगस्त को इसे मंजूरी दे दी थी। इसके बाद सरकार ने इस संहिता को अधिसूचित कर दिया।

श्रम सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाते हुए श्रम मंत्रालय अगले सप्ताह वेतन संहिता विधेयक के मसौदे को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रख सकता है।

दुनिया की प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने कार्य परिस्थितियों और वेतन के लिए बढ़ती सरकारी जांच के बीच मंगलवार को अमेरिका में अपने सभी कर्मचारियों का न्‍यूनतम वेतन बढ़ाने की घोषणा की है।