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वित्‍त मंत्रालय ने कहा है कि पहली बार बैंक से जुड़े लोगों के 65 करोड़ बैंक खातों पर न्‍यूनतम बैलेंस शेष जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

20 फरवरी 2018 तक प्याज के निर्यात के लिए 700 डॉलर प्रति टन न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त लागू होगी, अबतक यह शर्त 850 डॉलर प्रति टन की थी

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर आलू फेंके जाने की घटना के बाद अब सरकार ने इस पर फैसला ले लिया है। अब सरकार ने आलू का समर्थन मूल्य 79 रुपए बढ़ा दिया है।

परिवहन संबंधी संसद की स्थायी समिति ने विमान सेवा मुहैया करवाने वाली कंपनियों के लिए ऐसी व्यवस्था बहाल करने की सिफारिश की है जिससे हवाई अड्डों पर चेक-इन में दस मिनट से ज्यादा समय न लगे।

भारतीय स्‍टेट बैंक (SBI) के ग्राहकों के लिए अच्‍छी खबर है। स्टेट बैंक मिनिमम बैलेंस में राहत दे सकता है।

ऑल इंडिया ईपीएस-95 पेंशनर्स संघर्ष समिति ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में उनके सदस्यों ने ईपीएफ-95 योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए देने के लिए सरकार पर दबाव डाला है।

ग्राहक अगर अपने सामान्य बचत खाते को बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खाते में बदलवाता है तो उसपर न्यूनतम मासिक बैलेंस की लिमिट लागू नहीं होगी

बैंक के पास करीब 42 करोड़ बचत खाते हैं, कुल 42 करोड़ बचत खातों में से बैंक के पास करीब 13 करोड़ बेसिक सेविंग बचत खाते और जनधन खाते हैं।

नए साल के पहले दिन आज देश की राजधानी दिल्ली में प्याज का रिटेल भाव 53 रुपए, हरियाणा के हिसार में 50 रुपए और गुरुग्राम में 53 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ग्राहकों के अपने बचत खातों में न्यूनतम शेष (बैलेंस) नहीं रखने पर अनुचित शुल्क वसूला जा रहा है।

2017-18 की पहली छमाही यानि अप्रैल से सितंबर 2017 के दौरान देश से 15.03 लाख टन प्याज का निर्यात हुआ है जबकि 2016-17 में इस दौरान 13.56 लाख टन का निर्यात हुआ था

नवंबर में लासलगांव में प्याज का थोक दाम 25 महीने के ऊपरी स्तर 3511 रुपए प्रति क्विंटल हो गया था लेकिन अब दाम घटकर 2500 रुपए पर आ गया है

अधिसूचना के मुताबिक प्याज का MEP 850 डॉलर प्रति टन होगा, डॉलर के मौजूदा भाव 64.75 रुपए में इसको बदला जाए तो प्रति किलो 55.03 रुपए का भाव बैठता है।

न्‍यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी और फि‍टमेंट फैक्‍टर का इंतजार दिसंबर में खत्‍म हो सकता है। एनएसी अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुकी है और जल्‍द ही इसे पेश करेगी।

देश की ग्राम पंचायतों में आर्थिक वृद्धि और गरीबी मापने के लिए अब सरकार नए पैमाइश का उपयोग करेगी। इसके तहत सरकार बैंक बैलेंस जांचेगी।

मद्रास उच्च न्यायालय ने बैंकों को उन खातों पर जुर्माना लगाने से रोक दिया है, जिनमें वृद्धावस्था पेंशन आती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज 2017-18 के लिए पूरी रबी की फसल के लिए MSP की मंजूरी दी।

SBI के मुताबिक पहली अक्टूबर से खाता बंद कराने के शुल्क में बदलाव हो जाएगा। इससे पहले SBI ने MAB के नए नियम को भी पहली अक्टूबर से लागू करने की घोषणा की है

करीब 27 करोड़ खातों पर MAB की शर्त लागू है और इन खातों में से जिनमें तय लिमिट से कम बैलेंस पाया गया है उनपर पैनेल्टी से यह कमाई की गई है

हालांकि केंद्रीय कर्मचारी 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे थे लेकिन इस मांग को नहीं माना गया है