MINORITY

गुजरात में कम संख्या में यहूदी समुदाय के लोग हैं और उनकी संख्या करीब 170 है।

हिंसा के मद्देनजर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बुधवार को अपना एक प्रतिनिधि वहां भेज रहा है जो पीड़ितों, मुख्यमंत्री और प्रशासन के लोगों से मुलाकात कर रिपोर्ट सौपेंगे।

दरअसल, भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय से आते हैं। ये समुदाय राज्य में संख्या बल के हिसाब से मजबूत और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली है...

लोकसभा में मंगलवार को मोहम्मद बदरूद्दोजा खान और मोहम्मद सलीम ने अल्पसंख्यकों को कथित रूप से भीड़ द्वारा मार दिये जाने की घटनाओं से जुड़ा सवाल पूछा ।

Ahead of polls, 'kit politics' in Karnataka?

सोफिया का निकाह 2015 में राजनीतिक पृष्ठभूमि के एक व्यक्ति से हुआ था लेकिन साल भर बाद ही उनका संबंध विच्छेद हो गया...

नकवी ने कहा कि केन्द्रीय सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों की भागीदारी जहां वर्ष 2014 में लगभग पांच प्रतिशत थी, वहीं 2017 में बढ़कर 10 फीसदी हो गई है...

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग वैदिक ब्राह्मणों और सिंधियों को अल्पसंख्यक दर्जा देने के पक्ष में नहीं है...

उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के प्रमुख वसीम रिजवी के मदरसों से जुड़े विवादित बयान को खारिज करते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सैयद गैयूरूल हसन रिजवी ने रविवार को कहा कि...

जम्मू-कश्मीर में गैर-मुस्लिमों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर उच्चतम न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार से उसका रुख बताने का निर्देश दिए जाने की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सैयद गैयूरुल हसन रिजवी ने कहा

भारत में यहूदियों का छोटा सा समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस्राइल यात्रा को लेकर आशान्वित है और उम्मीद कर रहा है कि इससे भारत में यहूदियों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। भारत में करीब छह हजार भारतीय यहूदी हैं। 2000 साल से

विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने सोमवार को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को तत्काल भंग करने की मांग वाला एक प्रस्ताव पारित किया है। विहिप का कहना है कि इससे 'अलगाववादी मानसिकता को विश्वसनीयता मिलती है'।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गैयूरूल हसन रिज़वी ने कहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जीत का जश्न मनाने वालों को पाकिस्तान जाकर रहना चाहिए अथवा उनको भेज दिया जाना चाहिए।

2017-18 के 72,500 करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्‍य को हासिल करने के लिए सरकार ने सरकारी बीमा कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्‍टेड कराने की योजना बनाई है।