नई दिल्ली। सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारित 72,500 करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकारी बीमा कंपनियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराकर 11,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। कुल विनिवेश लक्ष्य में से 46,500 करोड़ रुपए अल्प हिस्सेदारी बेचकर और 15,000 करोड़ रुपए रणनीतिक बिक्री से जुटाए जाएंगे।
चालू वित्त वर्ष में सरकार को विनिवेश के जरिये 45,500 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। इसकी तुलना में अगले वित्त वर्ष का विनिवेश लक्ष्य बहुत अधिक है।
विनिवेश सचिव नीरज गुप्ता ने कहा कि,
रणनीतिक और अल्प हिस्सेदारी बिक्री के अलावा 11,000 करोड़ रुपए साधारण बीमा कंपनियों को सूचीबद्ध कर जुटाने की योजना है। ओवरऑल बजट लक्ष्य को हासिल करने के लिए मंत्रालय अपना बेहतर प्रयास करेगा।
- हाल ही में कैबिनेट ने पांच सार्वजनिक साधारण बीमा कंपनियों को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कराने के जरिये सरकार की हिस्सेदारी 75 फीसदी तक लाने को मंजूरी दी है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने पांच सरकारी साधारण बीमा कंपनियों न्यू इंडिया एश्यूरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लिस्टेड कराने की अनुमति दी है।
- इन कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी को एक या कई चरणों में 100 फीसदी से घटाकर 75 फीसदी किया जाएगा।
- रणनीतिक विनिवेश के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट (दीपम) ने पहले ही ऐसी कंपनियों की पहचान कर ली है और कुछ मामलों में प्रक्रिया शुरू भी हो गई है।
- पवन हंस, पीडीआईएल और एनपीसीसी में रणनीतिक बिक्री के लिए सरकार ने सलाहकार और लीगल एडवाइजर की नियुक्ति के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं।
