MONITORING

श्रीनगर के बाहरी HMT इलाके में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए हाई टेक कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किया है। ट्रैक पर चलने वाले और गुफा पर पहुंचने वाले यात्रियों की रियल टाइमिंग और लोकेशन मॉनिटर की जाती है।

सीरिया में सशस्त्र समूहों के कब्जे के बाद रासायनिक हथियार बेलगाम हो गए हैं। पहले सीरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति बशर अल-असद ने रासायनिक हथियारों का बड़ा खतरनाक जखीरा तैयार किया था। अब ये और गलत हाथों में जा सकते हैं।

अमेरिकी सीनेटर ने सोशल मीडिया कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) से यह भी कहा कि उनके मंच एआई से बनी सामग्री को रोकने के साथ-साथ पारंपरिक फर्जी सामग्री को रोकने में भी नाकाम साबित हुए हैं। भारत, अमेरिका समेत कई देशों में इस वर्ष चुनाव हैं। ऐसे में झूठ के दुष्प्रचार को रोकना होगा।

गाड़ियों में तेल की चोरी से बचने के लिए लोग कई तरीके अपनाते हैं। इसके बावजूद भी इस पर लगाम लगाना बहुत मुश्किल है। पुणे की एक कंपनी की ओर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तैयार किया गया है। इसके जरिए तेल की चोरी का पता लगाना बहुत आसान है। यहां जानिए फ्यूल पिलफ्रेज मॉनिटरिंग सिस्टम कैसे काम करता है।

चीन के जासूसी गुब्बारे के बाद "स्पाई कैमरे" से निगरानी रखने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि चीन के स्पाई कैमरे इंग्लैंड के राजा चार्ल्स की कंट्री सीट-विशाल सैंड्रिंघम एस्टेट में विभिन्न स्थानों पर लगाए गए थे।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों की बढ़ती गैर-निष्पादित राशि (NPA) पर नियंत्रण के अपने प्रयास के तहत 200 बड़े कर्ज खातों की निगरानी शुरू कर दी है।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को मोदी सरकार पर आधार को 'निगरानी प्रणाली' के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि यह भी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की तरह 'अव्यवस्था' में बदल जाएगी।

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट सोशल मीडिया साइट्स से उपलब्‍ध जानकारी और इनकम डिक्‍लेयरेशन तथा खर्च के पैटर्न के डाटा की बड़े पैमाने पर एनालिसिस करेगा।

वाट्सएप द्वारा अपने दुनिया भर के करोड़ों प्रयोक्ताओं के लिए एंड-टू-एंड एनक्रिप्सन को बाई डिफाल्ट अपनाने के बावजूद इंस्टैंट मैसेजिंग एप की नीतियां इतनी कमजोर हैं कि वह अपने यूजर्स की निजता को सरकारों से नहीं बचा सकती है।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने IPO के जरिये जुटाए गए धन के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।

सेबी की योजना अब आईपीओ से 500 करोड़ रुपए तक का धन जुटाने वाली सभी छोटी कंपनियों के लिए निगरानी एजेंसी की नियुक्ति को अनिवार्य करने की है।

सरकार सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों का अच्छा इस्तेमाल कर रही है। इसके जरिए छह लाख करोड़ रुपए की 900 राजमार्ग परियोजनाओं के काम की निगरानी की जा रही है।