MSME MINISTRY

पश्चिम बंगाल सरकार ने इसके क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय निगरानी समिति और जिला स्तरीय कार्यान्वयन समितियों के गठन की अधिसूचना जारी की है।

वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भारत में बड़ी संख्या में एमएसएमई हैं, जिनमें से कई विस्तार करने और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में बेहतर तरीके से जुड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

ये एफटीए एमएसएमई के साथ ही छात्रों और कुशल पेशेवरों के लिए अवसरों का विस्तार करेगा और कृषि उत्पादकता और निवेश प्रतिबद्धताओं को भी बढ़ावा देगा।

ECLGS का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई बाधाओं के संदर्भ में पात्र MSME को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और अपने कामकाज को दोबारा शुरू करने में सहायता प्रदान करना था।

जीतनराम मांझी ने गया के मोहनपुर में एक कार्यक्रम में खुद इस बात का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि MSME मंत्रालय मिलने के बाद उन्होंने अपना माथा ठोंक लिया था। हालांकि, पीएम मोदी के समझाने पर वह मान गए।

एमएसएमई मंत्रालय के पोर्टल पर रोजना करीब 30 हजार नए एंटरप्रेन्योर अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं।

Good News For MSME Sector: भारत में अगर अधिक से अधिक रोजगार पैदा करनी है तो सबसे पहले सरकार को MSME सेक्टर को मजबूत करना होगा। सरकार अब इस बात को अच्छे से समझ चुकी है। उसे सरकार के तरफ से एक बूस्टर डोज दिया गया है। आइए पूरी खबर जानते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अध्ययन में पता चला है कि नवंबर 2016 में की गई नोटबंदी से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को दिए जाने वाले कर्ज में गिरावट आई।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) ने देशभर में पिछले चार साल के दौरान चार करोड़ नौकरियां सृजित हुई हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (MSME) गिरिराज सिंह ने कहा कि 2014-18 के बीच 16 लाख उद्यमियों को बिना गारंटी के ऋण देने, 15 लाख लोगों को प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम से जोड़ने और कारीगरों एवं विनिर्माताओं के लिए 94 क्लस्टर स्थापित करने जैसी पहलों से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं

पश्चिम बंगाल में देश के सभी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) हैं। यहां इन उद्यमों की संख्या 52,69,814 है।

भारत में बने खादी उत्‍पादों को देश के बाहर वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार विदेश में खादी स्‍टोर खोलने की योजना पर काम कर रही है।

सरकार ने स्पष्ट किया कि उद्योग आधार ग्यापन भरने के लिए उसने कोई पंजीकरण शुल्क नहीं रखा है।