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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुनाफे में सुधार हुआ है। बैंक का कुल फंसा कर्ज (एनपीए) दिसंबर 2018 के अंत में 8.65 लाख करोड़ रुपये से घटकर मार्च 2019 अंत में 7.9 लाख करोड़ रुपये रह गया।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने गुरुवार को कहा कि सरकार को ऐसे कदम उठाने की जरूरत है जिससे निजी क्षेत्र की कंपनियों की आशंकाओं को दूर किया जा सके और वे निवेश के लिये प्रोत्साहित हों। आर्थिक नरमी को लेकर चिंता के बीच उन्होंने यह बात कही।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी राजकिरण राय जी ने शनिवार को कहा कि इस साल बैंक गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में कमी आने के साथ अच्छी वृद्धि की उम्मीद कर रहा है। 

आईसीआईसीआई बैंक को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एकल आधार पर 1,908 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ।

बैंक का समग्र एनपीए भी 18.26 प्रतिशत से कम होकर 16.49 प्रतिशत रह गया।

निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक का एकीकृत शुद्ध मुनाफा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 18.04 प्रतिशत बढ़कर 5,676.06 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। 

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को गैर निष्पादित परिसंपत्तियों पर पर्दा डालने की कोशिश में कई नियमों का उल्लंघन करते पाया गया है। 

उन्होंने कहा कि बैंक जहां कुछ जरूरत से ज्यादा कर्ज देते रहे वहीं सरकार ने भी अपनी भूमिका को पूरी तरह से नहीं निभाया।

चुनौतियों के बावजूद बैंक का घाटा घटकर 9,975 करोड़ रुपए रहा, जो इससे पिछले वित्त वर्ष 2017-18 में 12,283 करोड़ रुपए था।

कोलकाता स्थित यूको बैंक ने रविवार को बिड़ला सूर्या लिमिटेड के निदेशक यशोवर्धन बिड़ला को विलफुल डिफॉल्टर (सुविचारित चूककर्ता) घोषित किया।

पीएनबी ने एक नोटिस जारी कर कहा कि हम छह खातों को एआरसी-एनबीएफसी-अन्य बैंक-वित्तीय संस्थानों के लिए बिक्री को रखना चाहते हैं। इन छह एनपीए खातों के लिए आरक्षित मूल्य 342 करोड़ रुपए रखा गया है।

इससे पहले कर्ज लौटाने में एक दिन की भी चूक पर किसी कंपनी को दिवालिया घोषित करने का प्रावधान था।

केंद्रीय बैंक के गर्वनर दास ने कहा कि बंकों के फंसे कर्ज यानी एनपीए (Non-performing asset) के वर्गीकरण को लेकर संशोधित परिपत्र अगले तीन-चार दिनों में जारी किया जाएगा।

एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की अगुवाई वाली पीठ ने बैंकों पर खातों को एनपीए घोषित करने पर लगी रोक को हटा दिया है।

वित्त वर्ष 2017-18 की जनवरी-मार्च तिमाही में बैंक को 2188 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्ज की लागत में कमी के साथ बैंकों का लाभ बढ़ने के कारण यह संभव होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को कहा कि बैंकों के फंसे कर्जों (एनपीए) में अब कमी आ रही है तथा सरकारी बैंकों की हालत सुधर रही है।

सरकार की विभिन्न मुहिमों का असर दिखने लगा है और इनके कारण सार्वजनिक बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 23 हजार करोड़ रुपए से अधिक की कमी आई है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर उर्जित पटेल मंगलवार को संसद की एक समिति के समक्ष पेश हुए।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2008 से 2014 के बीच अंधाधुंध कर्ज देने वाले बैंकों पर अंकुश लगाने में नाकाम रहने को लेकर रिजर्व बैंक की आलोचना की है।