OECD

रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2005 और 2024 के बीच, चीनी कंपनियों को ओईसीडी देशों में स्थित कंपनियों की तुलना में औसतन 3 से 8 गुना ज्यादा सरकारी मदद प्राप्त हुई।

OECD ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर को 6.9 प्रतिशत पर कायम रखा, S&P को उम्मीद 7.3 प्रतिशत रहेगी OECD maintains India's growth rate at 6.9 percent in current fiscal, S&P expects 7.3 percent

जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों की इस सप्ताह होने वाली बैठक में टैक्स में सुधार को लेकर रूपरेखा पेश की जाएगी और अगर इस पर सहमति बनती है तो इसे 2021 के मध्य से लागू किया जा सकेगा।

अपने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 अपडेट मे एडीबी ने अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत वृद्धि हासिल करेगी।

OECD के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका में 2021 में वृद्धि दर 2.0 प्रतिशत रह सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऊर्जा की कीमतों का निर्धारण तर्कसंगत और जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से करने का आह्वान किया ताकि सभी को सस्ती ऊर्जा सुलभ हो सके।

पेरिस के इस शोध संस्थान OECD के मुताबिक वृद्धि दर में गिरावट की वजह जीएसटी और नोटबंदी का क्षणिक प्रभाव रहा।

दुनिया भर के विभिन्न देशों में सरकार के प्रति जनता के भरोसे के मामले में भारत दुनिया भर में पहले स्‍थान पर है। वहीं ग्रीस सबसे निचले पायदान पर है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली अगले सप्ताह पेरिस जाएंगे जहां वह आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) के बहुपक्षीय करार पर दस्तखत करेंगे।

रमेश अभिषेक ने कहा कि कुशल श्रम बल की उपलब्धता व टिकाउ सरकार जैसे कई मानकों पर भारत विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिहाज से समकक्ष देशों से आगे बना हुआ है।

स्विट्जरलैंड ने कहा है कि अगर कालेधन की सूचनाओं के आदान-प्रदान की प्रस्तावित व्यवस्था के तहत गोपनीयता की शर्त को भंग किया गया तो वह सूचनाएं देना रोक सकता है

विकसित औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के मंच ओईसीडी ने भारत को कंपनियों पर आयकर की दर घटा कर 25 प्रतिशत करने का सुझाव दिया है। इसके के अलावा कई सुझाव दिए।

अमेरिका और चीन समेत 50 से ज्यादा देशों ने पिछले तीन सालों में किसानों पर 585 अरब डॉलर वार्षिक आधार पर खर्च किए

वायु प्रदूषण से 2060 तक 60 से 90 लाख लोगों की मौत हो सकती है। इस मामले में भारत और चीन में जोखिम अधिक है और यहा मरने वालों की संख्या अधिक हो सकती है।

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) ने पनामा दस्तावेजों के खुलासे के मद्देनजर 13 अप्रैल को भारत सहित अन्य देशों का एक विशेष सत्र बुलाया है।