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सरकार 2019 के आम चुनाव से पहले किसानों को लुभाने के लिए खरीफ फसल में लिये धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 200 रुपए बढ़ाकर 1,750 रुपए प्रति क्विंटल कर सकती है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 13 अन्य खरीफ फसलों के एमएसपी में भी अच्छी वृद्धि किए जाने का अनुमान है।

देश में खरीफ फसलों की खेती शुरुआत में पिछड़ने के बाद अब सामान्य होने लगी है। मानसून के आगे बढ़ने के साथ खरीफ फसलों की बुआई ने भी रफ्तार पकड़ ली है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 15 जून तक देशभर में कुल 93.01 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की खेती हो चुकी है, पिछल साल इस दौरान 94.12 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी थी, सामान्य तौर पर इस दौरान औसतन 91.48 लाख हेक्टेयर में फसल लगती है

अबतक जो 350.28 लाख टन धान की खरीद हुई है उसमें सबसे अधिक पंजाब से 176.61 लाख टन, हरियाणा से 59.20 लाख टन और छत्तीसगढ़ से 33.32 लाख टन की खरीद हुई है

12 दिसंबर तक पंजाब से कुल 176.22 लाख टन, हरियाणा से 59.21 लाख टन, छत्तीसगढ़ से 17.16 लाख टन और उत्तर प्रदेश से 16.58 लाख टन धान की खरीद हुई है

23 नवंबर तक पंजाब में एजेंसियों ने 172.31 लाख टन धान खरीदा है जो अबतक की सबसे अधिक खरीद है, इसके अलावा हरियाणा में 59.19 लाख टन की खरीद हुई है

संपूर्ण एग्री वेंचर्स ने पराली के उपयोग से बायो गैस और सीएनजी के लिए इस साल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर 42 परियोजनाएं लगाने की योजना बनाई है।

सरकार ने इस बार खरीफ सीजन के लिए धान का MSP 80 रुपए प्रति क्विंटल और दलहन के एमएसपी में 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।

केंद्र सरकार जुलाई से शुरू हो रहे फसल वर्ष 2017-18 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने पर विचार कर रही है। किसानों को 1550 रुपए का भाव मिलेगा।

चालू वित्त वर्ष में दलहन और धान के मएसपी में बढ़ोतरी का महंगाई दर और सब्सिडी पर नाममात्र प्रभाव होगा। सीपीआई में 0.4 से 0.45 प्रतिशत तक का योगदान होगा।

कैबिनेट ने 2016-17 के खरीफ मौसम के लिए दालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 425 रुपए बढ़ाकर 5,000-5,225 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने को मंजूरी दे दी है।

सरकार ने 2016-17 के खरीफ सत्र के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 60 रुपए बढ़ाकर 1,470 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है।

कैग ने पीडीएस के जरिए सस्ती कीमत पर बेचे जाने वाले चावल के लिए धान की सरकारी खरीद और मिलिंग के काम में 50,000 करोड़ से अधिक की कथित घोटाले की बात कही है।