PENSION

Unified Pension Scheme in Maharashtra : केंद्र के बाद अब महाराष्ट्र कैबिनेट ने यूपीएस को मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा।

सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है...पेंशन स्कीम बदली गई है....अब नई पेंशन स्कीम आ गई है...अब UPS यानि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है...25 साल तक काम करने वालों को अपनी आखिरी सैलरी का 50 फीसदी हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलेगा.....और UPS के तहत सारा पैसा सरकार

दिल्ली में बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन जो पिछले 5 महीने से रूकी हुई थी, वो एक बार फिर से मिलनी शुरू हो गई है। वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि शहर के एक लाख लाभार्थियों में से 90 हजार को गुरुवार को ही उनका पिछला बकाया मिल गया। अन्य को भुगतान कर दिया जाएगा।

ईपीएस-95 एनएसी ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है, जिसमें महंगाई भत्ता और पेंशनभोगी के जीवनसाथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हों।

मंत्री ने कहा कि ई-मित्र संचालकों द्वारा गलत सत्यापन होने के कारण वृद्धजन पेंशनरों का पेंशन से वंचित रह जाना गंभीर मामला है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि ऐसे ई-मित्र संचालकों के विरुद्ध जांच कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की नीतियों और रवैये के चलते केरल के सामने पैदा हुई वित्तीय मुश्किलों के बावजूद राज्य सरकार अपने विकास कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं से पीछे नहीं हटेगी।

राजस्थान में दिव्यांगों, बुजुर्गों और जरूरतमंद महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,150 रुपए की गई है। यह बढ़ी हुई पेंशन राशि एक अप्रैल, 2024 से दी जा रही है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वतंत्रता सेनानियों, उनके आश्रितों के साथ-साथ आपातकालीन पीड़ितों और मातृभाषा सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की।

वर्ष 1957 में, तत्कालीन पंजाब के कई हिंदीभाषी लोगों ने अपनी मातृभाषा के सम्मान, प्रचार और कार्यान्वयन के लिए आंदोलन किया था और उन्हें मातृभाषा सत्याग्रही कहा जाता है।

यह फैसला सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा ओपीएस बहाल करने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने के कुछ दिनों बाद आया है। 26,000 सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।

ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा 26 फरवरी, 2023 को शुरू की गई थी जिसे दो बार आगे बढ़ाते हुए 11 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया था।

New Pension Rule: अब सरकारी महिला कर्मचारी अपने बच्चों को पेंशन के लिए नॉमिनी बना सकती हैं। इसे बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार के 4 वर्षों में उन्होंने 60 साल से अधिक उम्र के 36 लाख लोगों को पेंशन प्रदान की है।

यूपी के सभी गरीब बुजुर्गों को राज्य की योगी सरकार पेंशन देने वाली है। इस बाबत योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिया है। बता दें कि इस योजना के तहत पात्र लोगों को यह पेंशन दी जाएगी। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जो वृद्धि जीवनयापन कर रहे हैं, उन्हें सरकार आर्थिक सहायता देगी।

अगर सभी राज्य सरकारें पुरानी पेंशन व्यवस्था को अपनाती हैं, तो संचयी राजकोषीय बोझ एनपीएस के 4.5 गुना तक ज्यादा हो सकता है। यहां तक कि अतिरिक्त बोझ 2060 तक सालाना सकल घरेलू उत्पाद के 0.9 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।

कल्याण पूर्व विजयनगर के विशालनगरी के निवासी हरिश्चंद्र काशीनाथ पवार को 8 दिसंबर की रात उनके आवास पर दो लोगों ने आग लगा दी। घायल होने पर उन्हें नवीमुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

किसी भी सरकारी कर्मचारी को आगे पेंशन लगातार पाने के लिए हर साल 30 नवंबर तक अपने होने का सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र की कॉपी जमा करनी होती है।

अगर देश के आर्थिक हालातो और कर्मचारी हितों को ध्यान में रखकर अगर कोई रास्ता निकाला जाए तो हाइब्रिड पेंशन व्यवस्था एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है, जिसमें ओपीएस की तरह defined benefit और एनपीएस की तरह defined contribution दोनों शामिल हो जिसके कारण कर्मचारी हितों और आर्थिक हितों दोनों की पूर्ति की जा सकती है।

यह स्कीम रिटायरमेंट के बाद 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये और 5000 रुपये हर महीने न्यूनतम पेंशन गारंटी का ऑप्शन उपलब्ध कराती है।

ईपीएफओ ने इस संबंध में कुछ निर्देश दिए हैं। हायर पेंशन के लिए आवेदन को खारिज करने वाले नियोक्ता को कारण बताना होगा।