PENSION

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वतंत्रता सेनानियों, उनके आश्रितों के साथ-साथ आपातकालीन पीड़ितों और मातृभाषा सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की।

वर्ष 1957 में, तत्कालीन पंजाब के कई हिंदीभाषी लोगों ने अपनी मातृभाषा के सम्मान, प्रचार और कार्यान्वयन के लिए आंदोलन किया था और उन्हें मातृभाषा सत्याग्रही कहा जाता है।

यह फैसला सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा ओपीएस बहाल करने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने के कुछ दिनों बाद आया है। 26,000 सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।

ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा 26 फरवरी, 2023 को शुरू की गई थी जिसे दो बार आगे बढ़ाते हुए 11 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया था।

New Pension Rule: अब सरकारी महिला कर्मचारी अपने बच्चों को पेंशन के लिए नॉमिनी बना सकती हैं। इसे बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार के 4 वर्षों में उन्होंने 60 साल से अधिक उम्र के 36 लाख लोगों को पेंशन प्रदान की है।

यूपी के सभी गरीब बुजुर्गों को राज्य की योगी सरकार पेंशन देने वाली है। इस बाबत योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिया है। बता दें कि इस योजना के तहत पात्र लोगों को यह पेंशन दी जाएगी। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जो वृद्धि जीवनयापन कर रहे हैं, उन्हें सरकार आर्थिक सहायता देगी।

अगर सभी राज्य सरकारें पुरानी पेंशन व्यवस्था को अपनाती हैं, तो संचयी राजकोषीय बोझ एनपीएस के 4.5 गुना तक ज्यादा हो सकता है। यहां तक कि अतिरिक्त बोझ 2060 तक सालाना सकल घरेलू उत्पाद के 0.9 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।

कल्याण पूर्व विजयनगर के विशालनगरी के निवासी हरिश्चंद्र काशीनाथ पवार को 8 दिसंबर की रात उनके आवास पर दो लोगों ने आग लगा दी। घायल होने पर उन्हें नवीमुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

किसी भी सरकारी कर्मचारी को आगे पेंशन लगातार पाने के लिए हर साल 30 नवंबर तक अपने होने का सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र की कॉपी जमा करनी होती है।

अगर देश के आर्थिक हालातो और कर्मचारी हितों को ध्यान में रखकर अगर कोई रास्ता निकाला जाए तो हाइब्रिड पेंशन व्यवस्था एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है, जिसमें ओपीएस की तरह defined benefit और एनपीएस की तरह defined contribution दोनों शामिल हो जिसके कारण कर्मचारी हितों और आर्थिक हितों दोनों की पूर्ति की जा सकती है।

यह स्कीम रिटायरमेंट के बाद 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये और 5000 रुपये हर महीने न्यूनतम पेंशन गारंटी का ऑप्शन उपलब्ध कराती है।

ईपीएफओ ने इस संबंध में कुछ निर्देश दिए हैं। हायर पेंशन के लिए आवेदन को खारिज करने वाले नियोक्ता को कारण बताना होगा।

अगर आपकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है तो सरकार द्वारा शुरू की गयी वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। यहां जानिए पूरा तरीका।

26 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लाभार्थियों की मृत्यु की सूचना ग्राम पंचायतों या नगर पालिकाओं द्वारा समय पर नहीं दी जा रही है।

मौजूदा समय में पेंशन/परिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि 9000 रुपये तय है।

बुजुर्ग महिला सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाते हुए अपने जिंदा होने प्रमाण देती रही। वह सरकार से पेंशन को बहाल करने को लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाती रही। लेकिन अब सरकारी सिस्टम की लापरवाही के चलते बुजुर्ग महिला ने थक-हारकर बांदीकुई नगरपालिका प्रशासन से डेथ सर्टिफिकेट देने का प्रार्थना पत्र दिया है।

अब वृद्ध पेड़ों को भी वृद्धा पेंशन की तरह पेंशन दी जाएगी। 75 साल से ज्यादा पुराने पेड़ों को ये पेंशन मिलेगी। सालाना पेंशन की रकम 2500 रुपये होगी जो सीधे उनके केयरटेकर के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि पद्म सम्मान पाने वाले लोगों को राज्य में प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा। साथ ही राज्य के सरकारी बसों में उन्हें मुफ्त यात्रा करने की सुविधा दी जाएगी।

वर्तमान समय में ग्रेच्युटी पाने के लिए एक इंसान को किसी निजी कंपनी या प्राइवेट संस्था में कम से कम पांच वर्ष काम करना पड़ता है।