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हरियाणा में इन लोगों के पेंशन में भारी बढ़ोतरी, 1 जुलाई से मिलेगा लाभ, सीएम ने किया बड़ा ऐलान

 Published : Jun 26, 2024 08:45 am IST,  Updated : Jun 26, 2024 08:49 am IST

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वतंत्रता सेनानियों, उनके आश्रितों के साथ-साथ आपातकालीन पीड़ितों और मातृभाषा सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी- India TV Hindi
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी Image Source : @NAYABSAINIBJP

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वतंत्रता सेनानियों, उनके आश्रितों के साथ ही आपातकाल पीड़ितों और मातृभाषा सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी की मंगलवार को घोषणा की। सैनी ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों की पेंशन 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 40 हजार रुपये कर दी गई है। आपातकाल पीड़ितों और मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन बढ़ाकर 20 हजाररुपये कर दी गई है। 

अक्टूबर में होेंगे विधानसभा चुनाव

नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि नई पेंशन दरें एक जुलाई से लागू होंगी। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले साल अक्टूबर में 1957 के हिंदी आंदोलन में भाग लेने वाले  मातृभाषा सत्याग्रहियों और  आपातकाल पीड़ितों की पेंशन राशि बढ़ाने की घोषणा की थी। 

एक जुलाई से मिलेगा लाभ

सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह पेंशन 1 जुलाई से मिलेगी। आपातकाल के दौरान लड़ने वालों की पेंशन 10,000 रुपये से बढ़कर 20,000 रुपये हो गई है। इन्हें भी 1 जुलाई से इसका लाभ मिलेगा।  

 

आपातकाल पीड़ितों को भी पेंशन देती है सरकार

वर्ष 1957 में, तत्कालीन पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्रों के कई लोगों ने अपनी मातृभाषा के सम्मान, प्रचार और क्रियान्वयन के लिए संघर्ष शुरू किया था। उन्हें  मातृभाषा सत्याग्रही के रूप में जाना जाता है। करीब सात साल पहले, हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने राज्य के उन निवासियों को मासिक पेंशन देने का फैसला किया था जो जून 1975 से मार्च 1977 के बीच आपातकाल के दिनों में  पीड़ित थे और जेल गए थे।

इससे पहले हरियाणा सरकार ने रविवार को राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभ के लिए कई फैसले लिए। राज्य सरकार ने क्रीमी लेयर के लिए ऊपरी आय सीमा बढ़ाकर 8 लाख प्रति वर्ष कर दी है।

 

इनपुट-भाषा  

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