PENSION BENEFITS

बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ा दी है।

राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि इन पूर्व सैनिकों को भारत सरकार से कोई पेंशन नहीं मिलती है। राज्य सरकार की ओर से पेंशन राशि में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी किए जाने से परिवारजनों को काफी राहत मिलने वाली है।

त्रिपुरा विधानसभा ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव पारित हो गया है। जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी?

इसके तहत वे अपनी मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन के 50 प्रतिशत की जगह 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्राप्त करेंगे। यह वृद्धि एक जुलाई से प्रभावी होगी। यानी पेंशनधारकों को पिछले चार महीनों के बढ़े हुए भत्ते के कारण बकाया राशि मिलेगी।

इस योजना के तहत माता-पिता अपने बच्चे के लिए पेंशन खाते खोल सकेंगे और इसमें निवेश करके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए योगदान दे सकेंगे। इस योजना में किए जाने वाले निवेश पर कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है, जिनकी उम्र कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 40 साल है। इस योजना में जब किसान की उम्र 60 साल हो जाती है तो उसके बैंक खाते में हर महीने कम से कम 3000 रुपये की पेंशन आनी शुरू हो जाती है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि हाल ही में घोषित की गई यूपीएस, एक बेहतर पेंशन योजना है और इससे ज्यादातर सरकारी कर्मचारी संतुष्ट होंगे। सीतारमण ने कहा कि यूपीएस को इस तरह तैयार किया गया है कि ये हर कैलकुलेशन में सटीक बैठती है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वतंत्रता सेनानियों, उनके आश्रितों के साथ-साथ आपातकालीन पीड़ितों और मातृभाषा सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की।

Higher Pension Updates: इस महीने की शुरुआत में श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि हायर पेंशन का विकल्प चुनने वालों के मूल वेतन का 1.16 प्रतिशत अतिरिक्त योगदान ईपीएफओ की संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना में नियोक्ता के योगदान से लिया जाएगा, लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं दिया था।

गुजरात चुनाव को देखते हुए पंजाब की भगवंत सरकार ने अपने राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इस घोषणा से 'आप' गुजरात के सरकारी कर्मचारियों को अपने पक्ष में वोट करने के लिए प्रेरित करने की रणनीति माना जा रहा है।

राज्य में 1.75 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव 12 नवंबर को होने हैं। सीतारमण ने शिमला में संवाददाताओं से कहा, ‘‘कानून के तहत, एनपीएस के तहत केंद्रीय मद में जमा पैसा राज्यों को नहीं जा सकता। यह केवल उन कर्मचारियों के पाए जाएगा।

Pension Scheme: अगस्त 2014 में पेंशन योजना में हुए संशोधन को बीते शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। काफी समय से कर्मचारी इसकी मांग कर रहे थे।

National Pension System: NPS से परेशान सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने नया विकल्प तैयार किया है। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी आसानी से पुरानी पेंशन योजना में स्विच कर सकता है। उसके लिए बस खबर में बताई गई बातों का ध्यान देना होगा।

सरकार का विचार है कि परिवार के अन्य सदस्यों के मामले में लागू पारिवारिक पेंशन की पात्रता के लिए आय मानदंड दिव्यांगजन की श्रेणी में आने वाले बच्चों/भाई-बहन के मामलों में लागू नहीं होना चाहिए।

केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में बदलाव का ऐलान किया है। सरकार ने केन्द्रीय सिविल सेवाओं के नियम 54 (पेंशन) नियम, 1972 में संशोधन किया है।

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की मासिक पेंशन बढ़ाने के रास्ते में धन संबंधी अड़चनें आती हैं।

अगर इस समय आपका मासिक खर्च 50,000 रुपये है तो 7 फीसदी महंगाई के हिसाब से आपको 60 से 80 उम्र के बीच आपको प्रति माह 2 लाख रुपया महीना चाहिए।

केंद्र की मोदी सरकार बुधवार को कैबिनेट की बैठक में अलाउंसेज और HRA से जुड़े कैबिनेट नोट को चर्चा के बाद स्वीकार कर सकती है।

सचिवों की एक उच्च स्तरीय समिति आज सातवें वेतन आयोग के भत्ते को लेकर बैठक कर सकती है। सिफारिशें लागू होने से 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग की सैलरी और पेंशन बेनिफिट्स से जुड़ी सिफारिशों में सुधारों को मंजूरी मिल गई।