पटना: बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए विधवाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ा दी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अब इन लोगों को हर महीने 1100 रुपये मिलेंगे। इससे पहले प्रतिमाह 400 रुपये मिलते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस फैसले का ऐलान किया है।
जुलाई महीने से मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से पेंशन बढ़ी हुई दर पर मिलेगी। साथ ही सीएम नीतीश ने यह भी ऐलान किया है कि सभी लाभार्थियों के खाते में यह राशि महीने की 10 तारीख तक मिल जाएगी। बिहार सरकार के इस फैसले से1 करोड़ 9 लाख 69 हजार 255 लाभार्थियों को काफी मदद मिलेगी।
दरअसल, बिहार में अब से कुछ महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में नीतीश सरकार का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले भी बिहार सरकार ने रोजगार सृजन और विकास के लिए कई फैसले लिए। बिहार सरकार के कुछ अहम फैसलों पर एक नजर:-
रोजगार सृजन
- सरकारी स्कूलों के लिए 2,857 हेडमास्टर और प्रिंसिपल के पदों सहित कुल 3,921 नए पदों का सृजन किया गया है।
- स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 20 हजार से अधिक नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।
- कृषि विभाग में क्लर्क ग्रेड के लगभग 2,590 पदों और बिहार कर्मचारी चयन आयोग में 35 डाटा एंट्री ऑपरेटरों के नए पदों को मंजूरी मिली है। कुल मिलाकर 27,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है।
उद्योग
- बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत, गरीब परिवारों को अपना खुद का छोटा उद्योग शुरू करने के लिए 2 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य बेरोजगारी दर को कम करना है।
- औद्योगिक विकास: गया में एक इंडस्ट्रियल हब विकसित करने और भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित करने की योजना है।
कृषि और किसान कल्याण
- चौथा कृषि रोड मैप के तहत कृषि विपणन निदेशालय का गठन किया गया है ताकि किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर बाजार मिल सके।
- "हर खेत तक सिंचाई का पानी" के तहत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना और बीजों के वितरण के लिए मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना चलाई जा रही है।
- "पहले आओ, पहले पाओ" योजना के तहत किसानों को सब्जी उत्पादन के लिए 80% तक का अनुदान दिया जाएगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास
- एक्सप्रेसवे का निर्माण: पटना से पूर्णिया, बक्सर से भागलपुर और बोधगया से दरभंगा तक नए एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है।
- एयरपोर्ट: पूर्णिया एयरपोर्ट से जल्द उड़ानें शुरू करने और राजगीर तथा रक्सौल में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की योजना है। इसके अलावा, वाल्मीकिनगर, मुंगेर, और सहरसा जैसे शहरों में छोटे हवाई जहाजों के लिए उड़ान सेवा शुरू की जाएगी।
- शहरी विकास: औरंगाबाद के जम्होर और पूर्वी चंपारण के मधुबन को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। साथ ही, पटना में तीन फाइव-स्टार होटल बनाने को भी मंजूरी मिली है।
