आपके घर या आसपास में कोई 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं तो वह सरकार द्वारा शुरू की गयी वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक आसान काम करना होगा, जहां आपको ऑनलाइन तरीके से वृद्धावस्था पेंशन योजना का फॉर्म भरना है।
60 वर्ष की उम्र के बाद आय का स्त्रोत नहीं होने पर लोग वृद्धावस्था पेंशन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। केवल जरूरी डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। इसे घर बैठे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। वृद्धावस्था पेंशन अप्लाई करने से पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स और पात्रता जरूर चेक करें।
कर्मचारी पेंशन योजना, 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12 प्रतिशत हिस्सा भविष्य निधि में जाता है। वहीं नियोक्ता के 12 प्रतिशत हिस्से में से 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है।
Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर आई है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी बात कही है। बता दें, अप्रैल 2004 को Old Pension Scheme को बंद किया गया था।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने अंशदाताओं को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने के लिए तीन मई तक का वक्त दिया है।
22 अगस्त, 2014 के ईपीएस संशोधन ने पेंशन-योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया था।
संगठित क्षेत्र में सभी नौकरीपेशा लोगों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में अंशदान करना होता है। कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) इसी का एक हिस्सा है।
नवंबर, 2022 में उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को बरकरार रखा था। इससे पहले 22 अगस्त, 2014 के ईपीएस संशोधन ने पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया था।
DA hike News: सरकारी कर्मचारी काफी समय से इसकी मांग कर रहे थे। होली से ठीक पहले मिली इस खबर से कमर्चारियों में खुशी की लहर है। बता दें, इससे पेंशनभोगियों को भी फायदा मिलेगा।
इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 को बरकरार रखा था।
New Pension Restored: केंद्र और राज्य से जुड़े सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से जुड़े नियमों को बहाल कर दिया है।
Haryana Government Give Pension to Cancer Patients: किसी भी मरीज का सबसे बड़ा दर्द उसकी बीमारी होती है। इस दौरान वह सिर्फ शरीर से ही नहीं, बल्कि पैसे से भी लाचार हो जाता है। ऐसे वक्त में उसे शारीरिक और आर्थिक सहारे की जरूरत होती है।
झारखंड ने ओपीएस शुरू करने का फैसला किया और आम आदमी पार्टी शासित पंजाब ने भी इस योजना के पुन: क्रियान्वयन को हाल में मंजूरी दी।
गुजरात चुनाव को देखते हुए पंजाब की भगवंत सरकार ने अपने राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इस घोषणा से 'आप' गुजरात के सरकारी कर्मचारियों को अपने पक्ष में वोट करने के लिए प्रेरित करने की रणनीति माना जा रहा है।
राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना कर दिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की साप्ताहिक बैठक में इस मामले में फैसला लिया गया।
कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जा चुकी है तो वहीं बाकि राज्यों में इसे लागू करने की मांग भी हो रही है। अगर इसे सभी राज्यों में लागू किया जाता है तो इससे भारत के अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ेगा? इसके बारे में अर्थशास्त्रियों ने विस्तार से जानकारी दी है।
राज्य में 1.75 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव 12 नवंबर को होने हैं। सीतारमण ने शिमला में संवाददाताओं से कहा, ‘‘कानून के तहत, एनपीएस के तहत केंद्रीय मद में जमा पैसा राज्यों को नहीं जा सकता। यह केवल उन कर्मचारियों के पाए जाएगा।
Pension Scheme: अगस्त 2014 में पेंशन योजना में हुए संशोधन को बीते शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। काफी समय से कर्मचारी इसकी मांग कर रहे थे।
साइबर अपराधी अब साइबर करने का नया तरीका निकाला है। अब साइबर अपराधी पेंशनभोगियों को टारगेट कर रहे हैं। आपको बता दें कि नवंबर के महीने में बैंक में जीवित प्रमाण पत्र जमा करना होता है।
National Pension System: NPS से परेशान सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने नया विकल्प तैयार किया है। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी आसानी से पुरानी पेंशन योजना में स्विच कर सकता है। उसके लिए बस खबर में बताई गई बातों का ध्यान देना होगा।
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