नई स्लैब-बेस्ड स्ट्रक्चर में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए अलग-अलग दरें होंगी और ये विविध योजना प्रारूप (एमएसएफ) के तहत आने वाली योजनाओं पर भी लागू होगी।
एनपीएस निकासी संशोधन नियम, 2025 के मुताबिक अब एक तय किए गए लिमिट में लोन लेने के लिए एनपीएस खाते को गारंटी के रूप में भी रखा जा सकता है।
नए ऑटो चॉइस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में 'ऑटो चॉइस -लाइफ साइकिल 75-हाई (15E/55Y)' और 'ऑटो चॉइस -लाइफ साइकिल- एग्रेसिव (35E/55Y)' शामिल हैं।
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा पात्र केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस को नोटिफिकेशन नंबर F. No. FX-1/3/2024 PR दिनांक 24.01.2025 के माध्यम से नोटिफाई किया गया था।
प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में पॉलिसी के 3 साल पूरे होने के बाद लोन की सुविधा भी मिलती है। इस स्कीम को एकमुश्त परचेज प्राइस देकर खरीदा जा सकता है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के दो लाख से अधिक लाभार्थियों की मौत हो चुकी है लेकिन इनके खाते में पेंशन की रकम जा रही है। अब सरकार ने धन वसूली का आदेश जारी किया है।
आप भी डिजिटल तरीके से अपना लाइफ सर्टिफिकेट इस महीने जमा करा सकते हैं। सरकार ने नेशनल डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) अभियान 4.0 का आयोजन किया है।
नवंबर का महीना पेंशनधारकों के लिए बेहद अहम है। अगर आप भी हर महीने पेंशन पाते हैं तो ध्यान दें कि समय पर जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा न करने पर आपकी पेंशन रुक सकती है।
हरियाणा सरकार ने दिवाली से पहले बुजुर्गों को तोहफा देते हुए मासिक पेंशन 3000 रुपये से बढ़ाकर 3200 रुपये कर दी है। यह बढ़ोतरी 1 नवंबर से लागू होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 'जन विश्वास-जन विकास' कार्यक्रम में कई योजनाओं और विकास कार्यों की भी घोषणाएं कीं।
नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्लेटफॉर्म कर्मचारियों की संख्या वित्त वर्ष 2029-30 तक बढ़कर 2.35 करोड़ होने का अनुमान है।
DA Increment Today: आमतौर पर सरकार एक साल में दो बार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है, जिसके तहत डीए में बढ़ोतरी को लेकर फैसला करती है। दिवाली से ठीक पहले सरकार ने अपने कर्मचारियों को जबरदस्त तोहफा दिया है।
एकीकृत पेंशन योजना यानी UPS कुल 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है, जिसमें से 20 जुलाई तक लगभग 31,555 कर्मचारियों ने यूपीएस का विकल्प चुना था।
इस बात पर खास जोर दिया गया है कि पीपीओ में ई-पीपीओ भी शामिल होना चाहिए, ताकि पेंशन प्रक्रिया में डिजिटलीकरण को और बढ़ावा मिल सके।
ये मौका उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है, जो 1 अप्रैल, 2025 से लेकर 31 अगस्त, 2025 तक सेवाओं में शामिल हुए हैं।
स्कीम के तहत, पहली किस्त में 10,000 रुपये का लोन दिया जाता है। पहली किस्त के लौटाने पर दूसरी किस्त 20,000 रुपये की है। दूसरी किस्त की राशि के लौटाने पर तीसरी किस्त 50,000 रुपये की है।
सरकार का यह कदम कर्मचारियों को ज्यादा लचीलापन, सुरक्षा और वित्तीय योजना में विकल्प देने के लिहाज़ से अहम है। UPS और NPS के बीच यह एकमुश्त स्विच सुविधा कर्मचारियों को अपनी जरूरतों के अनुसार सही स्कीम चुनने का अवसर प्रदान करेगी।
एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है।
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि UPS केवल केंद्र सरकार के NPS कवर कर्मचारियों के लिए पेश की गई है। साथ ही सरकार ने यूपीएस में आवेदन की अंतिम तारीख को तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया है।
वित्त मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और विभिन्न राज्य सरकारों सहित प्रमुख हितधारकों के साथ चर्चा शुरू कर दी है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस वार्ता का उद्देश्य आयोग के गठन के लिए इनपुट जुटाना है।
1.11 करोड़ लोगों के खाते में 12.27.27 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि अगले महीने से सभी लाभार्थियों को महीने की 10 तारीख को पेंशन मिल जाएगी।
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