पहले जिन देशों के साथ भारत को कोई एग्रीमेंट नहीं रहता था, वहां उन कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने सामाजिक सुरक्षा के नाम पर एक तय रकम काटी जाती रही है। इन पैसों से कर्मचारियों को कोई विशेष फायदा नहीं मिलता था।
एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है जो एनपीएस के तहत आते हैं और जो 1 जनवरी, 2004 को लागू हुए एनपीएस के तहत इस विकल्प को चुनते हैं।
बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ा दी है।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अब केंद्रीय सिविल सेवा (एनपीएस के तहत ग्रैच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रैच्युटी लाभ के लिए पात्र होंगे।
सरकारी कंपनियों में नौकरी मिलने के बाद अगर किसी भी भ्रष्टाचार के लिए उस कंपनी से बर्खास्त किया जाता है तो उसके सेवानिवृत्ति लाभ जब्त हो जाएंगे।
वित्तीय सेवा विभाग ने मंगलवार को कहा कि सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) कैलकुलेटर का उपयोग कर अपने पेंशन अनुमान की गणना कर सकते हैं।
Atal Pension Yojana केंद्र सरकार की एक पेंशन योजना है, जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद ₹1000 से ₹5000 तक की मासिक पेंशन मिलती है।
राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि इन पूर्व सैनिकों को भारत सरकार से कोई पेंशन नहीं मिलती है। राज्य सरकार की ओर से पेंशन राशि में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी किए जाने से परिवारजनों को काफी राहत मिलने वाली है।
LIC Jeevan Akshay Policy में निवेश की उम्र सीमा 30 वर्ष से 85 वर्ष तक है। यानी इस उम्र का कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है।
बैंक ने कहा कि बकाया राशि वसूलने का उसे अधिकार है। हालांकि, हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बैंक ऋण वसूली के लिए उनकी पेंशन का केवल 50 प्रतिशत ही काट सकता है।
पंजाब प्राइवेटली मैनेज्ड एफिलिएटेड एंड पंजाब गवर्नमेंट एडेड कॉलेज पेंशनरी बेनिफिट्स स्कीम 18 दिसंबर, 1996 को जारी की गई थी। हालांकि, अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है।
हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार माल और यात्री यातायात की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए सड़क और रेलवे दोनों के बुनियादी ढांचे को लगातार उन्नत बना रही है।
Universal Pension Scheme : सरकार नई पेंशन स्कीम लाने की योजना बना रही है। यह यूनिवर्सल पेंशन स्कीम होगी, जिसका फायदा हर भारतीय उठा सकता है।
दिल्ली में अब भाजपा की सरकार है और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं। क्या आप जानते हैं रेखा गुप्ता को कितनी सैलरी मिलेगी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कितनी पेंशन मिलेगी। जानिए डिटेल्स...
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) एक नई पेंशन स्कीम लेकर आया है। इस स्कीम में निवेशकों को फिक्स पेंशन का विकल्प मिलेगा। आइए जानते हैं इस नई पेंशन स्कीम के बारे में सबकुछ।
आज के समय में ज्यादातर लोग नई टैक्स व्यवस्था के अधीन आ गए हैं, लेकिन पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत चलने वाले लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है। अगर आप अभी भी पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत चल रहे हैं और टैक्स बचाने के लिए किसी अच्छे निवेश प्लान की तलाश कर रहे हैं तो समझिए ये जानकारी सिर्फ आपके लिए ही है।
पंजाब कैबिनेट ने राज्य के 6 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को 14000 करोड़ रुपये का बकाया चुकाने की मंजूरी दी, जिसमें 2016 से 2022 तक का वेतन, पेंशन, अवकाश नकदीकरण और महंगाई भत्ता शामिल है।
NPS और APY जैसी प्रमुख सरकारी पेंशन योजनाओं के आने से चालू वित्त वर्ष में देश के पेंशन सेक्टर में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। शुक्रवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, भारतीय पेंशन सेक्टर में कुल अंशधारकों की संख्या में सितंबर, 2024 तक सालाना आधार पर 16 प्रतिशत की बंपर बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
स्कीम के तहत कर्मचारियों को एनपीएस की तरह बेसिक सैलरी से 10% अंशदान करना होगा। सरकार 18.5% योगदान देगी। इस तरह, कुल योगदान 28.5% होगा।
फरवरी में पेश होने वाले आम बजट से पहले केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आने वाली पेंशन स्कीम यूपीएस को लेकर बड़ी घोषणा की है। यह योजना नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत एक वैकल्पिक विकल्प होगी।
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