PENSION

Atal Pension Yojana केंद्र सरकार की एक पेंशन योजना है, जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद ₹1000 से ₹5000 तक की मासिक पेंशन मिलती है।

राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि इन पूर्व सैनिकों को भारत सरकार से कोई पेंशन नहीं मिलती है। राज्य सरकार की ओर से पेंशन राशि में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी किए जाने से परिवारजनों को काफी राहत मिलने वाली है।

LIC Jeevan Akshay Policy में निवेश की उम्र सीमा 30 वर्ष से 85 वर्ष तक है। यानी इस उम्र का कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है।

बैंक ने कहा कि बकाया राशि वसूलने का उसे अधिकार है। हालांकि, हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बैंक ऋण वसूली के लिए उनकी पेंशन का केवल 50 प्रतिशत ही काट सकता है।

पंजाब प्राइवेटली मैनेज्ड एफिलिएटेड एंड पंजाब गवर्नमेंट एडेड कॉलेज पेंशनरी बेनिफिट्स स्कीम 18 दिसंबर, 1996 को जारी की गई थी। हालांकि, अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है।

हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार माल और यात्री यातायात की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए सड़क और रेलवे दोनों के बुनियादी ढांचे को लगातार उन्नत बना रही है।

Universal Pension Scheme : सरकार नई पेंशन स्कीम लाने की योजना बना रही है। यह यूनिवर्सल पेंशन स्कीम होगी, जिसका फायदा हर भारतीय उठा सकता है।

दिल्ली में अब भाजपा की सरकार है और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं। क्या आप जानते हैं रेखा गुप्ता को कितनी सैलरी मिलेगी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कितनी पेंशन मिलेगी। जानिए डिटेल्स...

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) एक नई पेंशन स्कीम लेकर आया है। इस स्कीम में निवेशकों को फिक्स पेंशन का विकल्प मिलेगा। आइए जानते हैं इस नई पेंशन स्कीम के बारे में सबकुछ।

आज के समय में ज्यादातर लोग नई टैक्स व्यवस्था के अधीन आ गए हैं, लेकिन पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत चलने वाले लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है। अगर आप अभी भी पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत चल रहे हैं और टैक्स बचाने के लिए किसी अच्छे निवेश प्लान की तलाश कर रहे हैं तो समझिए ये जानकारी सिर्फ आपके लिए ही है।

पंजाब कैबिनेट ने राज्य के 6 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को 14000 करोड़ रुपये का बकाया चुकाने की मंजूरी दी, जिसमें 2016 से 2022 तक का वेतन, पेंशन, अवकाश नकदीकरण और महंगाई भत्ता शामिल है।

NPS और APY जैसी प्रमुख सरकारी पेंशन योजनाओं के आने से चालू वित्त वर्ष में देश के पेंशन सेक्टर में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। शुक्रवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, भारतीय पेंशन सेक्टर में कुल अंशधारकों की संख्या में सितंबर, 2024 तक सालाना आधार पर 16 प्रतिशत की बंपर बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

स्कीम के तहत कर्मचारियों को एनपीएस की तरह बेसिक सैलरी से 10% अंशदान करना होगा। सरकार 18.5% योगदान देगी। इस तरह, कुल योगदान 28.5% होगा।

फरवरी में पेश होने वाले आम बजट से पहले केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आने वाली पेंशन स्कीम यूपीएस को लेकर बड़ी घोषणा की है। यह योजना नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत एक वैकल्पिक विकल्प होगी।

त्रिपुरा विधानसभा ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव पारित हो गया है। जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी?

दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की योजनाओं को लेकर सरकारों पर तल्ख टिप्पणी की है और कहा है कि जजों की सैलेरी और पेंशन के लिए पैसे नहीं लेकिन इनके लिए है।

ईपीएफओ ने देश भर में अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) शुरू कर दी है। ईपीएफओ की इस पहल से उन पेंशनभोगियों को बड़ी राहत होगी जो रिटायरमेंट के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं।

जो लोग फीचर फोन (कीपैड फोन) से यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। फीचर फोन से किए जाने वाले पेमेंट की लिमिट को बढ़ाकर दोगुना किया जा रहा है। फीचर फोन यूजर 1 जनवरी से 10,000 रुपये का भुगतान कर सकेंगे। अभी ये लिमिट सिर्फ 5000 रुपये है।

एनपीएस वात्सल्य स्कीम नाबालिगों के लिए बनाई गई एक पेंशन योजना है। इसे जुलाई 2024 में ही शुरू किया गया है। यह माता-पिता या अभिभावकों को एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) खोलने की परमिशन देता है ताकि उनका बच्चा समय के साथ रिटायरमेंट फंड बना सके।

PMKMY: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में समय से पहले बाहर निकलने की स्थिति में ग्राहकों को सह-योगदान का भुगतान नहीं किया जाएगा। ऐसे मामले में, निधि आय के साथ सह-योगदान पेंशन फंड में वापस स्थानांतरित कर दिया जाएगा।