चंडीगढ़: हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर जनता के लिए कई बड़े ऐलान किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में आयोजित 'जन विश्वास-जन विकास' कार्यक्रम में बुजुर्गों को दीवाली गिफ्ट देते हुए उनकी मासिक पेंशन को 3000 रुपये से बढ़ाकर 3200 रुपये करने की घोषणा की। यह बढ़ोतरी 1 नवंबर से लागू होगी। इसके साथ ही ग्रामीण और शहरी आवास योजनाओं के तहत नए प्लॉट का आवंटन और पंचायतों व स्थानीय निकायों के लिए 2697 करोड़ रुपये के विकास अनुदान की भी घोषणा की गई।
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जनता का भरोसा, बीजेपी की जीत
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि पिछले साल अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत देकर सत्ता में बनाए रखा। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के सपने, राष्ट्रवाद, सुशासन, अंत्योदय दर्शन और 'सबका साथ, सबका विकास' की भावना में जनता के विश्वास का प्रतीक बताया। सैनी ने बताया कि बीजेपी ने चुनाव से पहले 217 वादे किए थे, जिनमें से 46 पिछले एक साल में पूरे हो चुके हैं। इस वित्तीय वर्ष में 90 और संकल्प पूरे करने का लक्ष्य है। इनमें 'लाडो लक्ष्मी योजना' भी शामिल है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये दिए जा रहे हैं।
'हम वादे करके भूलते नहीं, पूरा करते हैं'
सैनी ने कहा कि उनकी सरकार समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले एक साल में 25515 करोड़ रुपये की लागत से 2716 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ या उनकी नींव रखी गई। सैनी ने कहा, 'हम वादे करके भूलते नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करते हैं।' उन्होंने 'ट्रिपल इंजन' सरकार (केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों में बीजेपी की सत्ता) को इस सफलता का आधार बताया। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे फेज में 141 गांवों और 2 मेगा ग्राम पंचायतों में 8029 भूखंडों का आवंटन किया गया। वहीं, शहरी आवास योजना के तहत पिंजौर में 518 भूखंड दिए गए।
'किसानों को अपनी नीतियों का केंद्र बनाया'
सैनी ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों को अपनी नीतियों का केंद्र बनाया है। पिछले 11 फसल सीजनों में 12 लाख किसानों के खातों में 1.54 लाख करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफर किए गए। उन्होंने कहा कि फसल बिक्री के 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। पिछले साल कम बारिश से प्रभावित किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2000 रुपये प्रति एकड़ की दर से 1345 करोड़ रुपये का बोनस दिया गया। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर है। पिछले एक दशक में 1.8 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गईं, जिनमें से 33949 नियुक्तियां पिछले एक साल में हुईं। 17000 और पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। (PTI)
